प्रस्ताव नामंजुरीचे गौडबंगाल काय?

स्थायी समितीने फेटाळला 40 कोटींचा प्रस्ताव 

नवी मुंबई ः स्थायी समितीने बुधवारच्या बैठकीत उरण फाटा ते तुर्भे उड्डाणपुलापर्यंतच्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचा 38.30 कोटी रुपयांचा प्रशासनाने मांडलेला प्रस्ताव फेटाळला. हे काम मे. अजवाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. यांना प्रस्तावित करण्यात आले होते. यापुर्वी हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला होता परंतु यावेळी तो मंजुर होण्याची अपेक्षा प्रशासनाला होती. गेली अनेकवर्षे पालिकेत शेकडो कोटींची कामे करणार्‍या ठेकेदारावर स्थायी समितीने नापसंतीची मोहर उठवण्यामागे अर्थकारण दडले असल्याची चर्चा सध्या पालिकेत आहे. 

प्रशासनाने स्थायी समितीत एप्रिल 2018 मध्ये तत्कालीन सभापती शुभांगी पाटील यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित ठेवलेला नेरुळ टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील उरण फाटा ते तुर्भे उड्डाणपुलापर्यंतच्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचा 38.30 कोटी रुपयांचा पुर्नमंजुरीसाठी बुधवारच्या बैठकीत ठेवला होता. हे काम पालिकेचे जुने ठेकेदार मे. अजवाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. यांना प्रस्तावित करण्यात आले होते. परंतु हे काम मे. अजवाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. यांना देण्यास स्थायी समितीच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. अजवानी यांच्याकडे सूमारे 200 कोटींची विकास कामे सुरु असून ती त्यांनी वेळेत पुर्ण केलेली नसल्याने त्यांना नव्याने काम देण्यात येऊ नये अशी भुमिका यावेळी अनेक सदस्यांनी घेतली. ही कामे पुर्ण करण्याची मुदत संपुन गेली असतानाही  ही कामे पुढील वर्षापर्यंत पुर्ण होणार नसल्याने या ठेकेदाराला नवीन काम न देता त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी केली. ठेकेदाराने कामे वेळेत पुर्ण  न केल्याने त्यांना नियमानुसार वाढीव बांधकाम साहित्य दराचा फरक द्यावा लागत असल्याने पालिकेचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. 

मे. अजवाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. यांच्याकडे सध्या ऐरोली सेक्टर 5 येथील नाट्यगृह, ऐरोली व सीबीडी येथील समाजमंदिर बांधणे व वाशी अग्निशमन केंद्रांची मुख्य इमारत बांधणे अशी 200 कोटींची कामे आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या काळात संबंधित ठेकेदारावर कामाच्या दिरंगाईमुळे 7.5 टक्के दराने दंडात्मक कारवाई करुन त्यांच्या देयकातून ही रक्कम वसूल करण्यात आली. तत्कालीन आयुक्तांनी लावलेला दंड हा चुकीचा असून अभियांत्रिकी विभागाचे चुकीचे अंदाजपत्रक व खोदकामात लागलेल्या दगडामुळे ही दिरंगाई झाल्याचे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे. यासर्व कारवाईच्या वेळी सत्ताधारी वा विरोधक यांनी कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मुंढेंच्या कार्यकाळात न केल्याने अनेक ठेकेदार नाराज असल्याने त्यांनी यावेळी कोणालाही  न जुमानण्याचे धोरण अवलंबले आहे. शिवाय विद्यमान आयुक्त एन. रामास्वामी यांच्या कार्यकाळात कोणतेही काम हे अंदाजपत्रकाच्या 5 किंवा 10 टक्के वाढीव दराने प्रशासन प्रस्तावित करत असल्याने टक्केवारीच्या कारभाराला सध्या खिळ बसली आहे. हे काम चार महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. निदान आतातरी ठेकेदाराला गणेश सद्बुद्धी देईल या आशेवर असलेल्यांच्या पदरी निराशा पडल्याने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सध्या पालिकेत आहे.