वैवाहिक व्यभिचाराला सर्वोच्च न्यायमान्यता

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने 150 वर्ष जुन्या विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा असंवैधानिक असल्याचे घोषित करत विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा असू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. लग्नानंतर बाह्य संबंधांना गुन्हा ठरवणार्‍या कलम 497 रद्द् करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले असले तरी भारतीय लग्नसंस्थेला धोका पोहचण्याची भिती अनेकांनी व्यक्त केली. विवाहबाह्य संबंधांबाबत कायद्याने समाजाची मानसिकता बदलणार नाही, तिथे अजूनही प्रयत्न करावे लागतील.

भादंवि कलम 497 नुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या पुरूषाच्या पत्नीशी त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर तो विवाहबाह्य संबंधाचा गुन्हा ठरतो. यात पाच वर्षे तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होते, पण यात जी स्त्री असे लैंगिक संबंध ठेवते तिला दोषी धरले जात नाही किंवा शिक्षाही दिली जात नाही. यात केवळ विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा विवाहबाह्य संबंध ठरतो. मात्र आता न्यायालयाने कलम 497 रद्द् करण्याचे ठरवले आहे. पती पत्नीचा मालक नाही. त्यामुळे प्रत्येकास समानता मिळण्याचा अधिकार आहे. महिलांचे हक्क मूलभूत हक्कांमध्ये देखील समाविष्ट केले पाहिजेत. समाजाच्या शुद्धतेपेक्षा व्यक्तीचा आदर करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. आपण स्त्रियांना सांगू शकत नाही की त्यांनी समाजाच्या मताप्रमाणे विचार करावा. विवाहबाह्य संबंध चीन, जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये गुन्हा नाही आहे. लग्नामध्ये त्रास होऊ शकतो पण त्याला गुन्हा म्हणणं चुकीचं आहे.           (पान 7 वर)


एका लिंगाच्या व्यक्तीला दुसर्‍या लिंगाच्या व्यक्तीवर कायद्याने अधिकार देणं चुकीचं आहे. विवाहबाह्य संबंध घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.पण जर एखाद्या व्यक्तीने विवाहबाह्य संबंधांमुळे आत्महत्या केली तर तो आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरू शकतो असे कोर्टाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय संविधान खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरीमन आणि न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. या निर्णयामध्ये सर्व न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली आहे.