नैनाची पहिली नगररचना परियोजना मंजूर

नवी मुंबई ः महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966, अधिनियमाच्या महत्वपूर्ण सुधारणेनंतर 21 सप्टेंबर, 2018 रोजी, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांतर्फे, नैना प्रकल्पाच्या पहिल्या, भूखंड एकत्रिकरण व नगर नियोजन परियोजनेस मंजुरी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने, डिसेंबर 2014 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, 1966 मध्ये केलेल्या सुधारणांनंतर मागील तीन दशकांमधील मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये हाती घेण्यात आलेली ही पहिली नगररचना परियोजना आहे. सदर योजनेस प्रोत्साहन देण्यासाठी व तिच्या जलद अंमलबजावणीकरिता, राज्य शासनातर्फे, महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख नगर विकास प्राधिकरणांच्या मुख्य अधिकार्‍यांना, प्रारूप परियोजना मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, सिडको हे त्यातील एक प्राधिकरण आहे.

नैना प्रकल्पातील, आकुर्ली, बेलवली व सांगडे या गावांमधील 19.12 हेक्टर क्षेत्रफळाच्या भागासाठी प्रारूप योजना आता मंजूर करण्यात आलेली असून त्याअनुषंगाने योजनेमधील रस्त्यांतर्गत येणार्‍या भूखंडांचे, प्राधिकरणाकडे अंशत: हस्तातंरण सुरु करण्यात येईल. या योजनेतील पायाभूत सुविधांसाठी अंदाजे 21 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अधिनियमात नमूद केलेल्या कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अधिकृत लवादाची नेमणूक करण्याची विनंती राज्य शासनास करण्यात आली आहे. सदर प्रारूप आराखड्याची मंजुरी अधिनियमात नमूद केलेल्या 15 महिन्यांच्या कालावधीपूर्वीच म्हणजे 13 महिन्यांत प्राप्त करण्यात आली आहे.

सदर मंजूर करण्यात आलेल्या प्रारूप योजनेनुसार, योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक जमीन मालकास मूळ भूखंडाच्या 40 टक्के भूखंड परत मिळेल व सिडकोतर्फे त्यावर, पायाभूत सुविधा तसेच रस्त्याची योग्यप्रकारे जोडणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेमध्ये सामायिक खुल्या जागा एकत्रितपणे देण्यात आल्यामुळे जमीन मालकास अंतिम भूखंडावर कोणत्याही सुविधा तसेच खुल्या जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहणार नाही. यामुळे अंतिम भूखंडावर खुल्या जागा, सुविधा व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटासारख्या बाबींचा अतिरिक्त बोजा राहणार नाही.

सदर नगररचना परियोजनेअंतर्गत भूखंड मालकास परत करण्यात आलेल्या अंतिम भूखंडावर 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय राहील. चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या संपूर्ण वापरासाठी, विशेष विकास नियंत्रण नियमावलीस अनुसरून व अग्निशमन सुरक्षा अटींचे उल्लंघन न करता, सभोवतालच्या खुल्या जागांवर सवलत देण्यात येईल. जमीन मालकास देण्यात आलेले अंतिम भूखंड हे शक्यतो मूळ स्थानावरच असतील व इतर कोणत्याही प्रकारची गैरसोय भूखंड मालकास होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. अंतिम योजनेस राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, सिडको महामंडळातर्फे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी गृहनिर्माण योजनेचा विकास करण्यात येईल. सिडको महामंडळातर्फे रस्त्याच्या विकासाबरोबरच फूटपाथ, पथदिवे, मलनिःस्सारण व जलवाहिन्यांच्या विकासकामास लगेच प्रारंभ करण्यात येईल. या मंजुरीमुळे  खर्‍या अर्थाने ‘नैना’ क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.