मोदी सरकार विरुद्ध अण्णांचा एल्गार

2 ऑक्टोबरपासून राळेगणसिद्धीत आंदोलन

पारनेर ः 2013 साली जनलोकपाल व लोकआयुक्त कायदा अस्तित्वात येऊनहीत्याची अमंलबजावणी करण्यास चालढकल करणार्‍या मोदी सरकारला अखेरचा धक्का देण्याचे अण्णांनी जाहीर करत 2 ऑक्टोबरपासून राळेगणसिद्धीत उपोषण करण्याचे जाहीर केले आहे. अण्णांच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात पळापळी सुरु झाली असून अण्णांना उपोषणापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. 

माहिती अधिकार कायद्यानंतर देशातील भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना धडा शिकवण्यासाठी अण्णांनी जंतरमंतरवर काँग्रेस सरकारशी दोन हात करत देशातील लोकशाही सक्षम करणारा जनलोकपाल हो कायदा राज्यातील लोकआयुक्तांसह अस्तित्वात आणला. 2014 साली जनलोकपाल आंदोलनाचे भांडवल करुन सत्तेत आलेले मोदी सरकार या कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी सकारात्मक पाऊले उचलेल अशी अण्णांना अपेक्षा होती. या जनलोकपालाच्या नियुक्तीसाठी  अण्णांनी गेल्या 4 वर्षात मोदींना जवळजवळ 30 पत्रे लिहिली. परंतु निवडणुका, परदेशवार्‍या व मन की बात करण्यात मग्न असलेल्या मोदींना अण्णांच्या एकाही पत्राला उत्तर देण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे अण्णांनी मार्च 2018 मध्ये पुन्हा रामलिला मैदानावर आंदोलन करुन देशाचे लक्ष मोदींच्या कारभाराकडे वेधले. त्यावेळी मध्यस्थी करत मुख्यमंत्री फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरिश महाजन यांनी अण्णांना जनलोकपाल व लोकायुक्त  नेमण्याचे आश्‍वासन दिले होते. सहा महिने उलटून गेल्यावरही केंद्र सरकारकडून याबाबत सकारात्मक पाऊल न उचलल्याने अण्णांनी 2 ऑक्टोबरपासून राळेगणसिद्धीत आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. हे आंदोलन पुढे ढकलण्यासाठी सरकार जंगजंग अण्णांना पछाडत असून अण्णांही आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याने कोणताही तोडगा अजूनपर्यंत निघालेला नाही. 

नुकतेच मोदी सरकारवर राफेल विमान खरेदीवरुन विरोधकांनी टिकेची झोड उठवली असून महागाई व वाढते पेट्रोल, डिझेलचे भाव यांनी केंद्र सरकार गडबडून गेले आहे. 15 सप्टेंबरला मोदींनी आयुष्यमान भारत ही देशातील 50 कोटी लोकांना आकर्षित करणारी आरोग्य विमाची योजना जरी जाहीर केली असली तरी राफेल मुद्यामुळे तिचा म्हणावा तसा परिणाम जाणवत नाही. अशातच अण्णांनी आंदोलनाचे शस्त्र उचलल्याने केंद्र सरकार व राज्य सरकारमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. 2 ऑक्टोबरचे अण्णांचे आंदोलन कशाही तर्‍हेेने पुढे ढकलण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते. 

 कोट

 अण्णा हजारे

 देशात जनलोकपाल व राज्यात लोकायुक्त नेमल्यास भ्रष्ट राजकारणी व अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचे शस्त्र भारतीय नागरिकांना मिळणार आहे. ज्या भाजपने जनलोकपाल आंदोलनाचा फायदा घेऊन सत्ता हस्तगत केली त्यांच्याकडून देशाला मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु गेले चार वर्षे त्यांनी या कायद्याच्या अमंलबजावणीस जाणीवपुर्वक केलेली टाळाटाळ ही त्यांच्या नियतेतील खोट आहे. त्यामुळे सब का साथ सब का विकास म्हणणार्‍यांचे पितळ उघडे पडले आहे.