नगरसेवकांवर अपात्रतेची तलवार

अनधिकृत बांधकामप्रकरणी लोकप्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालायच्या रडावर

नवी मुंबई ः सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नगरसेवक किंवा त्यांचे नातेवाईकाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीस अपात्र करण्याचा क्रांतीकारी निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा फटका नवी मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिका, ग्रामपंचायतीतील लोकप्रतिनिधींना बसणार आहे. यापुर्वी नवी मुंबई पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून 22 नगरसेवकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या विविध प्रकरणात धडाकेबाज निर्णय देऊन देशात पारदर्शक कारभार होण्याच्या दृष्टीने मोठा हातभार लावला आहे. त्यातच आमदार आणि खासदारांवरील वर्षानुवर्षे प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी 110 न्यायालये निर्माण करून राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती संपविण्याचा आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रांसह न्यायमूर्ती खानविलकर व धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय एवढयावरच थांबले नाही तर नगरसेवकांच्या नातेवाईकांनीही जर अतिक्रमण केले तर संबंधित नगरसेवकालाही अपात्र ठरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीचा न्यायालयाचा सागर पांडूरंग धुंडारे हा जुना निर्णय रद्दबादल करत दिलेल्या नव्या निर्णयामुळे अनेक नगरसेवकांवर, ग्रामपंचायत सदस्यांवर आता अपात्रतेची टांगती तलवार राहणार आहे. या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींना अनधिकृत बांधकाम आपल्या आई-वडीलांनी किंवा आजोबांनी केलेले असुन त्याच्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा कांगावा करता येणार नाही. अशा अनधिकृत बांधकामांत राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

नवी मुंबईतही सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांवर अनधिकृत बांधकाम ंप्रकरणी अनेक तक्रारी पालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या. पालिकेनेही याबाबत संबंधित नगरसेवकांना अतिक्रमणाच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. प्रत्येक वेळी संबंधित नगरसेवकांनी अतिक्रमण बाधित वास्तू ही आपल्या नावावर नसल्याचा दावा करून त्यातुन निसटण्याचा प्रयत्न केला होता. नवी मुंबईतील  सुमारे 43 नगरसेवक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित असल्याची चर्चा आहे. 

अनधिकृत बांधकामात राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींनाही अपात्रतेचा ठपका बसणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक जीवनात उच्चमुल्यांचे पालन करणे गरजेचे असून ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थात ते लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या संस्थांचे कायदे पाळणेही बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.  हा निर्णय देताना न्यायालयाने यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांचा आढावा घेतला आहे. सागर पांडूरंग धुंडारे या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच जुन्या निर्णयाचा फायदा बेकायदा बांधकाम करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना होत होता तो निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका अतिक्रमण करणार्‍या किंवा त्यांना पाठिशी घालणार्‍या लोकप्रतिनिधींना बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी मनापासुन स्वागत करतो. नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे हि अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या अभद्र युतीतून होत असल्याचे नवी मुुंबईकरांनी पाहिले आहे. देशात अधिकार्‍यांना जबाबदार धरणारे कायदे आहेत, परंतु लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरून त्यांना अपात्रतेची शिक्षा देणारा सक्षम कायदा नसल्याने लोकप्रतिनिधी याचा गैरफायदा घेवून नातेवाईकांच्या माध्यमातून सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे करून कोटयवधींची माया जमवत आहेत. या निर्णयामुळे अशा लोकप्रतिनिधींवर कारवाईचा बडगा उगारणे शक्य आहे.        - राजीव मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ते