ना खाऊँगी ना खाने दुँगी

नवी मुंबई ः पालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून पालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर वॉच ठेवण्यासाठी प्रति महिना 315 रु. दराने जिओ फेसिंग व ट्रॅकिंग प्रणालीवर मनगटी घड्याळे भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला होता. नागपुर महानगरपालिकेने याच कंपनीकडून हे घड्याळ 207 रु. प्रति महिना दराने घेतले असताना नवी मुंबई महापालिका ते 315 रु. दराने घेत असल्याने दिव्या गायकवाड यांनी या प्रस्तावास कडाडून विरोध केला. त्यांच्या विरोधानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेत भविष्यात सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्‍वासन दिले. दिव्या गायकवाड यांच्या न खाउँगी न खाने दुँगी या भुमिकेमुळे नवी मुंबईकरांच्या कोट्यावधी रुपयांची बचत झाली आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेतील विविध आस्थापनेतील अधिकारी व कर्मचारी तसेच साफसफाई कामगारांवर जिपीएस प्रणालीद्वारे वॉच ठेवण्यासाठी 8700 जिओ फेसिंग व ट्रॅकिंग प्रणालीवर चालणारी मनगटी घड्याळे खरेदी करण्याचा 11.51 कोटींचा प्रस्ताव 29 सप्टेंबरच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. कंत्राटी कामगार हे हजेरी लावून आपल्या घरी जातात किंवा ते उशीरा कामावर येत असल्याच्या तक्रारी पालिका प्रशासाकडे आल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव सादर केल्याचे नमुद केले आहे. प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्र निर्धारित असल्याने या प्रणालीद्वारे त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. ही प्रणाली खरेदी करण्यासाठी ऑगस्ट 2018 मध्ये सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यात आली होती. 

पालिकेच्या घनकचरा विभागाने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पेटंट असलेली  आयटीआय लि. या कंपनीशी बोलणी करुन प्रति महिना 315 रु. दराने पुढील 42 महिन्यांसाठी 8700 घड्याळे भाड्याने घेण्यासाठी स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव  ठेवला. यावेळी बोलताना सदस्या दिव्या गायकवाड यांनी ही कंपनी आपण घेत असलेली घड्याळे निर्मिती करत नसल्याचा घणाघाती आरोप करुन या प्रस्तावाची चिरफाड ेकेली. ज्या नागपुर महानगरपालिकेने ही घड्याळे घेतल्याचे सांगितले जाते त्या पालिकेने याच कंपनीकडून ही घड्याळे 207 रु. प्रतिमहिना दराने घेतल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. हा फरक चार कोटीं रुपयांहून अधिक असल्याने जनेतेच्या पैशाचे नियोजन अधिक सक्षमपणे करण्याचे त्यांनी हा प्रस्ताव सादर करणार्‍या अतिरिक्त आयुक्त रमेश चव्हाण यांना सुनावले. त्यांनी या घड्याळांची किंमत चार ते सहा हजार  बाजारात असून दोन वर्षांची सोबत गॅरेंटीही मिळत असल्याचे सांगितले. जर खुल्या बाजारातून निविदा मागवल्या असत्या तर जिओ फेसिंग व ट्रॅकिंग प्रणालीसह अनेक कंपन्यांना यात सहभाग घेता  आला असता. या प्रस्तावामुळे साडेतीन वर्षानंतर ही घड्याळे पुन्हा मुळ कंपीनच्या मालकीची होणार असून आपण देत असलेल्या 11.5 कोटीं रुपयांची किंमत शुन्य होणार असल्याचे समिती सदस्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

दिव्या गायकवाड यांनी केलेल्या विरोधानंतर सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी हा प्रस्ताव सुधारणांसह सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रमेश चव्हाण यांना दिले. 11.5 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राजकीय पाठिंब्याशिवाय पालिका प्रशासन  सादर करु शकणार नाही अशी चर्चा महापालिकेत रंगली आहे.  त्यामुळे दिव्या गायकवाड यांनी केलेला विरोध हा त्यांच्या भविष्यातील राजकीय वाटचालीचा इशारा असल्याचे बोलले जात आहे.