इराईसा गो अहेड...

नवी मुंबई ः सीबीडी-बेलापूर, सेक्टर 30 येथील पारसिक हिलवर इराईसा डेव्हलपर्सच्या भूखंड विकासाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशावरुन सिडकोने विकासकाला बजावलेल्या तिन्ही नोटीसा न्यायालयाने रद्द करत या भुखंडाच्या विकासकाचा मार्ग मोकळा केला आहे. शिवाय कूळांचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळत त्यांना न्यायासाठी अन्य न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे.

2008 साली सिडकोच्या भूमि व भूमापन विभागाने पनवेल तालुक्यातील वाघिवली येथील मुंदडा कुटुंबाच्या मालकीच्या 152 एकर जमिन संपादीत करुन बेलापूर सेक्टर 30/31 मध्ये पारसिक हिलवर 53 हजार 200 चौ.मी. चा भूखंड वाटप केला. ते वाटप सुरुवातीपासूनच वादात सापडले असून या जमीनीवरील कुळांनी त्याच्या वैधतेबद्दल शंका उपस्थित करुन निरनिराळ्या सरकारच्या विभागांकडे दाद मागितली होती. हा भूखंड मुंदरा कुटुंबियांनी वाशीतील विकासक भूपेंद्र शहा यांच्या ईराईसा डेव्हलपर्स यांना विकला. 

मुळ मालक असलेल्या मुंदरा कुटुंबियांनी संबंधित भूखंड विकासकांच्या नावे हस्तांतरीत केले. या भूखंड वाटपाविरोधात त्यावरील कुळांनी आपल्याला अंधारत ठेवून सर्व व्यवहार केल्याबद्दल या व्यवहाराला विरोध केला. 2009 मध्ये राज्य सरकारने संबंधित भुखंडाचे हस्तांतरण रद्द करण्याचा आदेश दिला. याविरुद्ध विकासकाने उच्च न्यायलयात धाव घेतली. विकासकाची बाजू सरकारने ऐकण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. यावेळी राज्य सरकारने आपण याबाबत निर्णय घेण्यास नकार देत सिडकोला योग्य ती कारवाई करण्याचा आदेश दिला. 2014 साली तत्कालीन उपव्यवस्थापकीय संचालक व्ही. राधा यांनी याबाबत संबंधितांना नोटिसा बजावल्या. तर व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी याचे भुखंड वाटप रद्द केले. परंतु, या नोटिसींना ईराईसा डेव्हलपर्सने उच्च न्यायालयात दाद मागून त्यावर स्थगिती मिळविली. हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली असता नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या भुखंड वाटपाचे फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.            

त्यावेळेस या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन देत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित देशमुख यांनी या भूखंडाच्या विकासाला स्थगिती दिली होती. परंतु, 23 मे 2018 रोजी नगरविकास विभागाने सिडकोला व नवी मुंबई महापालिकेला पत्र वाठवून स्थगिती रद्द करण्यात येत असल्याचे कळविले. मात्र नागपूर येथे झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व अन्य पाच आमदारांनी भूखंडवाटपाच्या संदर्भात पुन्हा लक्षवेधी मांडली. परंतु, खारघर येथील जमीन घोटाळा प्रकरणावरून अडचणीत सापडलेल्या नगरविकास विभागाने ही लक्षवेधी सभागृहाच्या पटलावर येण्याआधीच 7 जुलै 2018 रोजी या भूखंडावरील विकास प्रक्रियेला स्थगिती दिली. पालिकेच्या नगररचना विभागानेही त्याच दिवशी मे. भूमिराज बिल्डर्सला पत्र पाठवून स्थगिती दिल्याचे पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले. सरकारकडून या भूखंडाच्या विकासाला स्थगिती दिल्याने विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी दाद मागितली. या याचिकेत संबंधित कुळांनी हस्तक्षेप करुन न्यायालयाला या भूखंड वाटपाबाबत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देऊन उलट कुळांची हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली व सिडकोसह विकसकाला याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी या याचिकेची सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरिश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकार, सिडको व पालिका विकासकांवर कारवाई करुन शकत नाही. न्यायालयाने त्यांचा युक्तीवाद स्वीकारत राज्य सरकारची कृती नैसर्गिक न्यायदान तत्वाला अनुसरुन नसून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे , असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवून सिडकोने 7 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या नोटीसा रद्द केल्या आहेत. त्याचवेळी कूळांनी केलेले दिवाणी अर्ज निकाली काढत त्यांना न्यायासाठी अन्य पर्यायी न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. या निकालावर 2 हफ्त्याची स्थगिती देण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावत इराईसाला गो अहेड... चा आदेश दिला आहे.