प्रतिनियुक्तीच्या आवळल्या मुसक्या

सर्वसाधारण सभेने पारित केला अशासकीय ठराव

नवी मुंबई ः राज्य शासनाने नवी मुंबई महापलिकेत प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक केलेल्या अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीबाबत आयुक्तांनी महासभेला अंधारात ठेवल्याने तत्काळ त्यांना  मुळ विभागात परत पाठवण्यासाठी उपमहापौर मंदाकिनी म्हात्रे यांनी सर्व साधारण सभेत मांडलेल्या अशासकीय ठरावास मंजूरी मिळाली आहे. या ठरावाच्या अमंलबजावणीसाठी उपमहापौर मंदाकिनी म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितल्याने प्रतिनियुक्तीवरील अधिकार्‍यांच्या मुसक्या आवळल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. दरम्यान, या ठरावाची अमंलबजावणी प्रशासन करते की नाही याकडे आता पालिकेचे लक्ष लागले आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवलेल्या अधिकार्‍यांच्या विरोधात उपमहापौर मंदाकिनी म्हात्रे यांनी आघाडी उघडली असून त्यांची नियुक्ती ही नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशासकीय ठराव मांडला होता. या ठरावात त्यांनी नगरविकास विभागाने केलेल्या प्रतिनियुक्त्या या नियमबाह्य असल्याचे सांगत पालिकेतील अधिकार्‍यांना त्यांच्या मुळ ठिकाणी परत पाठवण्याची मागणी केली होती. प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवणे म्हणजे घटनेच्या 74 व्या दुरुस्तीचा उपमर्द असून पालिकेच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी आपल्या ठरावात केला होता. ठराव पारित झाल्यास या अधिकार्‍यांना वेतन व भत्ते न देण्याची शिफारस केली होती. या ठरावास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्याने पालिका विरुद्ध सरकार अशी लढाई भविष्यात उभी राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 

राज्य सरकारकडून नियमबाहृयपणे केल्या गेलेल्या प्रतिनियुक्ती नेमणुकांबाबत ‘आजची नवी मुंबई’ ने राज्यात सर्वप्रथम आवाज उठवून मंत्रालयातील या भ्रष्टाचाराकडे राज्याचे लक्ष वेधून प्रधान नगरसचिव मनिषा म्हैसकर यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. आजची नवी मुंबईच्या पाठपूराव्यानंतर शासनाने 20 जून 2016 रोजी प्रतिनियुक्तीच्या नेमणूकींबाबत मार्गदर्शक तत्वे जाहिर करणारे परिपत्रक काढले आहे. तरीही सरकारने आपलेच सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून सर्वच महापालिकांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवून पालिकेचा कारभार मंत्रालयातून चालवण्याची प्रथा सुरूच ठेवली आहे. हे अधिकारी स्थानिक राजकर्त्यांना जुमानत नसल्याने मोठा असंतोष राज्य सरकारविरोधात निर्माण झाला आहे. प्रथमच उपमहापौर मंदाकिनी म्हात्रे यांनी सरकारच्या दडपशाही विरोधात बंड पुकारले असून त्याबाबतचा रितसर अशासकीय ठराव सभागृहापुढे मांडून त्याला मंजूरी मिळवली आहे. त्यांनी आयुक्तांच्या भुमिकेची वाट न पाहता या ठरावाच्या अमंलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यानाच साकडे घातल्याने प्रतिनियुक्तीवरील अधिकार्‍यांचे मुसक्या आवळल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, सरकारने या ठरावाची अमंलबजावणी न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची मनिषा त्यांनी आजची नवी मुंबईकडे व्यक्त केली.