अखेर अटलांटिस ठरले अनधिकृत...

गृहप्रकल्पातील सदनिका, गाळे खरेदी न करण्याचे पालिकेचे नागरीकांना आवाहन

नवी मुंबई ः पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने घणसोली विभागातील अटलांटिस गृहप्रकल्प अनधिकृत म्हणुन जाहिर केला आहे. येथील नियमबाह्य बांधकामाविरोधात आजची नवी मुंबईने गेली चार वर्षे पाठपुरावा केला होता त्याला मोठे यश आले आहे. अतिक्रमण विभागाने हा निर्णय घेतल्याने या प्रकल्पाला मंजुरी देणार्‍या नगररचना विभागाचे पितळ उघडे पडले आहे. या विभागाने संबंधित विकासकावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी गोठवली पोलीस स्थानकात तक्रार दिल्याने विकासकासह नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.

सिडकोने 2012 मध्ये मे. बि अ‍ॅण्ड एम. बील्डकॉम या विकासकास घणसोली सेक्टर 11 मध्ये सूमारे 11 हजार चौ. मी. च्या भूखंडाचे वितरण केले होते. पालिकेच्या नगररचना विभागाने या प्रकल्पाला 2012 मध्येच बांधकाम परवानगी दिली होती. बांधकाम परवानगी देताना नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांनी विकसकाला फायदा होण्याच्या दृष्टीने विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचा आपल्याला सोयीस्कर अर्थ लावत मंजूरी दिल्याचा आरोप आजची नवी मुंबईने सर्व प्रथम 2014 साली केला होता. याबाबत रितसर तक्रार पालिका आयुक्त तसेच प्रधान सचिव नगररचना यांच्याकडे करुनही याबाबत सदर नियमबाह्य बांधकाम थांबवण्यासाठी कोणत्याही प्राधिकरणाने ठोस भुमिका घेतली नाही. नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांकडून दिलेल्या परवानग्या नियमांनुसार असल्याचा खुलासा वारंवार करण्यात आला. 

2017 साली या इमारतीला जीएसटी लागू होण्यापुर्वी घाईघाईने नगररचना विभागाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले. भोगवटा प्रमाणपत्र देताना पालिकेने मंजूर केलेले नकाशे व प्रत्यक्ष विकासकाने केलेले बांधकाम यात तफावत असतानाही विकसकावर पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मेहरबानी दाखवत भोगवटाप्रमाणपत्र दिले. आजची नवी मुंबईने नगररचना विभागाच्या  या कृती विरुद्ध 

वेळोवेळी आवाज उठवून या गंभीर प्रकाराकडे आयुक्त रामास्वामी यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या प्रकल्पाच्या भोगवट्याला आयुक्तांनीच मंजूरी दिली असल्याने त्यांनी ताकास तूर लावून दिली नाही. शेवटी त्याची तक्रार नगरविकास प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे केली असता त्यांनी त्याची दखल घेत आयुक्त रामास्वामी यांनी याबाबत निर्देश दिले. दरम्यान, याप्रकल्पातील अनधिकृत बांधकामाची तक्रार अतिक्रमण विभागाकडे केल्यावर त्यांनी या संपुर्ण इमारतीच्या बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता मंजूर नकाशाप्रमाणे विकासकाने कबर्डचे बांधकाम न केल्याचे तसेच मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा अतिरिक्त टेरेसचे बांधकाम व टेरेसमध्येच शयनगृहाचे बांधकाम केल्याचे आढळुन आल्याने सदर बेकायदा बदल 30 दिवसांत हटवण्याबाबत 11 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कलम 53(1) अन्वये संबंधित विकासकाला नोटीस देण्यात आली. विकासकाने याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्याने त्याची तक्रार गोठवली पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून याबाबत कारवाई सुरु असल्याचे पोलीसांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने बुधवारी पालिका हद्दीतील 90 अनधिकृत बांधकामांची यादी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये अटलांटिस गृहप्रकल्पाला समावेश केला आहे. या नोटीसीमध्ये सदर इमारतीतील सदनिका व गाळे खरेदी करण्यात येऊ नये असे आवाहन नागरिकांना केले आहे. 

या प्रकल्पामध्ये 258 सदनिका व 16 दुकाने असून पालिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता या सदनिका व गाळ्यांची खरेदी वा विक्रि करता येणार नसल्याने मोठा झटका विकासकाला बसला आहे. त्याचबरोबर याबाबतची रीतसर तक्रार अतिक्रमण विभागाने गोठवली पोलीस ठाण्यात दिल्याने त्याबाबत गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. विकसकावर गुन्हा नोंदवण्यात आला तर नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांवर कारवाईच्या शक्यतेने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

अटलांटिस या सूमारे 500 कोटीच्या गृहप्रकल्पात नियमबाह्य बांधकाम करुन विकासकाने चटईक्षेत्राची चोरी करुन नागरिकांची फसवणुक केली आहे. याविरोधात आजची नवी मुंबई गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. 

2014- तत्कालिन आयुक्त आबासाहेब जर्‍हाड यांजकडे तक्रार

2015- प्रधान सचिव-1, नगरविकास विभाग यांजकडे तक्रार

2016- तत्कालिन आयुक्त तुकाराम  मुंढे यांजकडे तक्रार

2017- तक्रार डावलून आयुक्त रामस्वामींचा प्रकल्पाला भोगवटा

2018- प्रकल्प अनधिकृत जाहिर