प्रकल्पबाधितांना विकासकामांसाठी अतिरिक्त सुविधा

सिडकोचे सकारात्मक पाऊल

नवी मुंबई ः आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व अनुषंगिक कामासाठी स्थलांतरीत होणार्‍या बांधकामाबद्दल प्रकल्पबाधितांना 22.5% व पुनर्वसन व पुनःस्थापना योजनेंतर्गत देण्यात येणार्‍या सर्वोत्तम पॅकेजसोबतच सदर भूखंडांवरील विकासकामांसाठी छचऊङठ म्हणजेच नवी मुंबई जमिन विनियोग (सुधारित) नियमावली अंतर्गत काही विशिष्ट बदल केवळ विमानतळ प्रकल्पबाधितांसाठीच करण्यात आले आहेत. 

या अंतर्गत करारनाम्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क विमानतळ प्रकल्पबाधितांसाठी माफ करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या भूखंडांवरील विकासासाठी भराव्या लागणार्‍या नोंदणी शुल्काचा पूर्ण परतावादेखील प्रकल्पबाधितांना तात्काळ देण्यात येणार आहे. याशिवाय छचऊङठ नुसार एखाद्या भूखंडावर विकासकाम करण्यासाठी 4 वर्षांच्या अवधीत 75% बांधकाम करणे अनिवार्य आहे परंतु या नियमात छचऊङठ  मध्ये केवळ विमानतळ प्रकल्पबाधितांसाठी बदल करून सदर अवधी 6 वर्षांचा करण्यात आला असून बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाण 75% वरून 33% इतके शिथिल करण्यात आले आहे. 

याचबरोबर छचऊङठ मधील दुरूस्तीनुसार सर्व विमानतळ प्रकल्पबाधितांना भूखंडांवरील बांधकामांसाठी निवासी व वाणिज्यिक वापरासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. या दुरूस्तीनुसार बांधकाम परवान्यासाठी भरणा करावे लागणारे परतावा व नापरतावा ठेव शुल्कदेखील विमानतळ प्रकल्पबाधितांना माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय सामान्यतः छचऊङठ  नुसार भूखंडांवरील बांधकामांसाठी आकारण्यात येणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चार्जेस, वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट चार्जेस व पावर सप्लाय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चार्जेस देखील विमानतळ प्रकल्पबाधितांसाठी माफ करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे छचऊङठ मध्ये केलेल्या बदलानुसार विमानतळ प्रकल्पबाधितांकडून लिज प्रिमियम शुल्क पुढील 60 वर्षांसाठी केवळ रू. 1/- प्रति वर्ष आकारण्यात येणार आहे. 

केवळ विमानतळ प्रकल्पबाधितांसाठी करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे भूखंडांवरील विकासकामांना वेग येणार आहे. नवी मुंबई जमिन विनियोग (सुधारित) नियमावलीमध्ये खास विमानतळ प्रकल्पबाधितांसाठी करण्यात आलेल्या दुरूस्त्या भूखंडांवरील बांधकामांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.