सिडकोमध्ये 1800 पदे रिक्त

2016 पासून मंजूर आकृतीबंधाची अमंलबजावणी करण्यास व्यवस्थापन अपयशी

नवी मुंबई : सिडकोतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या पदांचा सिडको संचालक मंडळाने मंजूर केलेला आकृतीबंध सव्वा दोन वर्षापासून धूळ खात पडून आहे. सिडको महामंडळात आधीच मंजुर पदांपेक्षा जवळपास बाराशेहून अधिक पदे रिक्त असल्याने कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. सिडकोतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी सिडकोतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध तयार करुन त्याला 15 जून 2016 रोजी सिडको संचालक मंडळाने मंजुरी दिली होती. परंतु दोन वर्षापूर्वी आकृतीबंध मंजूर होऊन देखील त्याची अंमलबजावणी सिडको व्यवस्थापनाने न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.  

1970 साली निर्माण झालेल्या सिडकोचा कालांतराने कामाचा व्याप वाढल्याने पसारा वाढत गेला. नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता 95 गावातील प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित केल्यामुळे भूमीहीन आणि बेकार झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना अनेक आंदोलनानंतर सिडकोत नोकरी देण्यात आली. परंतु गत 45 वर्षात सिडकोतून निवृत्त होणार्‍या प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेल्याने प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांचा टक्का फार कमी राहिला आहे. मध्यंतरीच्या काळात सरकारद्वारा सर्व शासकीय कार्यालयातील नोकरभरती बंद राहिल्याने सिडकोतील रिक्त पदांची संख्या वाढत गेली आणि कालांतराने वर्षभरापूर्वी सिडकोच्या मंजूर पदांपेक्षा निम्याहून अधिक पदे (जवळपास पंधराशेहून अधिक) रिक्त राहिली होती.  

सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या कार्यकाळात सिडकोत अग्निशमन दलाकरिता कर्मचार्‍यांची झालेली भरती, त्यानंतर झालेली राखीव पदांची भरती प्रक्रिया व आता विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या कार्यकाळात सहाय्यक अभियंता व इतर तत्सम पदांकरिता भरती प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे सिडकोत आजच्या घडीला मंजूर असलेल्या 2796 पदांपैकी 1532 पदे फक्त भरलेली आहेत. 137 कर्मचारी हे वर्कचार्ज पध्दतीवर काम करत आहेत. याशिवाय सिडकोने नेमलेल्या एजन्सीद्वारा 400 कर्मचारी कंत्राटीपध्दतीवर काम करत आहेत. सिडकोतील कर्मचार्‍यांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी अडीच वर्षापूर्वी आकृतीबंध तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीने सर्व विभागांचा अभ्यास करुन त्या विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची कामाच्या स्वरुपानुसार नव्याने रचना तयार केली. त्याअनुषंगाने अडीच वर्षापूर्वी सिडकोत तीन हजार सहा मंजुर पदे होती, आणि नव्या आकृतीबंधानुसार सिडकोला अडीच वर्षापूर्वी 3628 कर्मचारी आवश्यक होते. त्याचबरोबर नव्या आकृतीबंधात अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या पदांच्या नावात आणि कामाच्या स्वरुपातही काही विभागात बदल करण्यात आला आहे. 

सदर आकृतीबंध सिडकोच्या 15 जून 2016 रोजीच्या बैठकीत मंजूर होऊन आता सव्वा दोन वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. परंतु या आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करण्याचे सौजन्य सिडको व्यवस्थापनाकडून दाखविले जात नसल्याने अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.  

कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी नेमलेली समिती, घेतलेली मेहनत व केलेला खर्च अनाठायी झाल्याचा आरोप कर्मचारी वर्गाकडून होऊ लागला आहे. उलटपक्षी सिडकोने नव्याने तयार केलेल्या आकृतीबंधानुसार आधी मंजुर असलेल्या पदांपेक्षा आणखी 600 हून अधिक अधिकारी-कर्मचार्‍यांची आवश्यकता सिडकोला भासणार आहे. त्यामुळे आधीच बाराशेहून अधिक पदे रिक्त असलेल्या सिडकोला आता एकूण जवळपास 1800 रिक्त पदे भरावी लागणार आहेत.