अ‍ॅटलान्टिसच्या विकासकावर गुन्हा दाखल

पाच वर्षातील भोगवटा दिलेल्या इमारतींचा अहवाल सादर करा

नवी मुंबई : घणसोलीतील अ‍ॅटलान्टिस गृहप्रकल्पाच्या विकासकाविरोधात नवी मुंबई पोलिसांनी अखेर गुन्हा दाखल केला आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 53 (1)नुसार अनधिकृत ठरविल्यानंतर पालिकेच्याच तक्रारीवरून रबाळे पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेची दखल सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी घेऊन नगररचना विभागाने गेल्या पाच वर्षात भोगवटा दिलेल्या सर्व इमारतींचा सर्व्हे करुन त्याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीत सादर करण्यास सांगितल्याने विकसकांसह नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

अटलांटिस या सूमारे 500 कोटीच्या गृहप्रकल्पात नियमबाह्य बांधकाम करुन विकासकाने चटईक्षेत्राची चोरी करुन नागरिकांची फसवणुक केली आहे.  पालिकेच्या नगररचना विभागाने या प्रकल्पाला 2012 मध्येच बांधकाम परवानगी दिली होती. बांधकाम परवानगी देताना नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांनी विकसकाला फायदा होण्याच्या दृष्टीने विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचा आपल्याला सोयीस्कर अर्थ लावत मंजूरी दिल्याचा आरोप आजची नवी मुंबईने सर्व प्रथम 2014 साली केला होता. याबाबतची तक्रार जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर यांनी पालिकेला केली होती. 2017 साली भोगवटा प्रमाणपत्र देताना पालिकेने मंजूर केलेले नकाशे व प्रत्यक्ष विकासकाने केलेले बांधकाम यात तफावत असतानाही विकसकावर पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मेहरबानी दाखवत भोगवटाप्रमाणपत्र दिले. याप्रकल्पातील अनधिकृत बांधकामाची तक्रार अतिक्रमण विभागाकडे प्राप्त झाल्यावर त्यांना मंजूर नकाशाप्रमाणे विकासकाने कबर्डचे बांधकाम न केल्याचे तसेच मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा अतिरिक्त टेरेसचे बांधकाम व टेरेसमध्येच शयनगृहाचे बांधकाम केल्याचे आढळुन आले. सदर बेकायदा बदल 30 दिवसांत हटवण्याबाबत विकासकाला नोटीस देण्यात आली मात्र विकासकाने कोणतीच कारवाई न केल्याने अ‍ॅटलान्टिस गृहप्रकल्प अनधिकृत ठरवून त्यामधील सदनिका आणि दुकाने खरेदी करू नयेत, असे आवाहन पालिकेने 29 नोव्हेंबर रोजी केले होते. तसेच याबाबत स्थनिक रबाळे पोलीस ठाण्यात एमआरटीपी कायद्यान्वये  दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन रबाळे पोलिसांनी बी अ‍ॅण्ड एम बिल्डकॉनविरोधात गुन्हा दाखल केलाच शिवाय ऐरोली येथील दुय्यम निंबधकांना पत्र लिहून येथील सदनिका अणि दुकानांच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी करू नये, असे कळवले. 

या घटनेची दखल शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी घेऊन नवी मुंबईत नागरिकांना विकसकांकडून कशाप्रकारे फसवले जात आहे याचा पाढा वाचला. यावर स्थायी समिती सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी नगररचना विभागामार्फत गेल्या पाच वर्षात भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या इमारतींचा सर्व्हे करुन त्याचा विस्तृत अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. सभापतींच्या या आदेशामुळे अनेक अनधिकृत बांधकामे व त्यांना संरक्षण देणार्‍या अधिकार्‍यांचे पितळ उघडे पडणार असल्याने विकसकांसह अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. यावर अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र पाटील यांनी संबंधित इमारतीतील अनधिकृत बांधकाम येत्या पंधरा दिवसात पाडणार असल्याचे स्थायी समितीला सांगितले.