सिडकोतील भ्रष्टाचाराची पंतप्रधानांकडून दखल

विद्युत विभागातील 10 वर्षातील कामाची चौकशी एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे ऊर्जामंत्र्यांचे आदेश

नवी मुंबई ः सिडकोच्या विद्युत विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराची दखल घेत विद्युत विभागाच्या अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस मुख्य दक्षता अधिकार्‍याने केली होती. सिडकोने यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने याबाबतची तक्रार पंतप्रधान पोर्टलवर करण्यात आल्यानंतर चौकशीची सूत्रे जोरदारपणे हालली असून राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत गेल्या दहा वर्षातील कामांचा तपशिल एक महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिल्याने सिडकोतील विद्युत विभागातील भ्रष्टाचाराची तक्तरे वेशीवर टांगली जाणार असल्याने अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

सिडकोच्या विद्युत विभागात मोठया प्रमाणावर अनियमितता व भ्रष्टाचार असल्याच्या अनेक तक्रारी सिडकोसह सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. परंतु या तक्रारींविरोधात कोणतीही कारवाई न झाल्याने विद्युत विभागातील अधिकार्‍यांचे धाडस वाढले होते. विशिष्ट ठेकेदारांना कामे मिळावीत म्हणून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांना बगल देवून स्वतःचे नियम व अटी निविदेत टाकून गेली अनेक वर्षे ठराविक ठेकेदार या विभागात कार्यरत होते. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामात विद्युत विभागातील निविदा प्रक्रिया राबविताना मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे पंतप्रधान पोर्टलवर तक्रारी संबंधित निविदाधारकांकडून करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारी  राज्यसरकारकडे वर्ग झाल्यानंतरही सिडकोच्या अधिकार्‍यांनी थातूरमातूर उत्तरे देऊन हा प्रकार दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. याविषयावर  बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव, रामटेकचे खासदार कृपाल तुमानेसह इतर खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रारी केल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेत त्या तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वर्ग केल्यानंतर याप्रकरणातील चौकशीने वेग घेतला. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत तातडीची बैठक 18 सप्टेंबर रोजी आपल्या दालनात बोलावून याबाबत ठोस कारवाईचे आदेश दिले. या बैठकीत  सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचे संचालक संजीवकुमार, प्रादेशिक संचालक जलतारेंसह इतर अधिकारीही उपस्थित होते.   

या बैठकीत विद्युत विषयक कामांसाठी काढणार्‍या निविदांमध्ये महावितरण कंपनीच्या अद्ययावत कॉस्ट डाटानूसार व एकात्मित ऊर्जाविकास योजनेतील तांत्रिक निकषानूसार निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिडको मार्फत मागील दहा वर्षांत करण्यात आलेल्या विद्युत विषयक कामांच्या गुणवत्तेबाबत त्रयस्त समितीमार्फत परिक्षण करण्याचे सुचवून हा अहवाल शासनास सादर करण्याचे सिडकोस कळविण्यात आले आहे. या समितीमध्ये निवृत्त विद्युत निरिक्षक, मुख्य अभियंता महावितरण व अधिक्षक अभियंता महावितरण यांचा समावेश करण्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या विद्युत कामांमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे व त्याचा अहवाल तपास यंत्रणेने सिडकोला सादर केला आहे अशा अधिकार्‍यांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना केली आहे. या सर्व आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सिडकोला 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 

राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनीच याबाबतचे आदेश व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना दिल्याने ते या आदेशाची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने करतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये सिडकोच्या नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांवर कारवाईचे आदेश देवूनही व्यवस्थापकीय संचालकांनी आजतागायत एकाही अधिकार्‍यावर  कारवाई करण्याचे धारिष्टय दाखविले नाही. त्यामुळे विद्युत विभागातील अधिकार्‍यांवर कारवाई होणार की नाही याबाबतही अनिश्‍चितता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने या भ्रष्टाचाराची दखल घेतल्यामुळेच राज्य सरकारला ही कारवाई करावी लागत असल्याची प्रतिक्रिया तक्रारदार मुश्ताक अहमद यांनी दिली. सिडकोने कारवाई केली नाही तर न्यायालयात जाण्याचीही तयारी त्यांनी दाखविली आहे.