नवी मुंबईकरांच्या मानगुटीवर 155 कोटींचे सीसीटीव्हीचे भूत

निवडणूक फंडसाठी निविदा काढल्याचा विरोधकांचा आरोप 

नवी मुंबई : पालिका आयुक्त आण्णासाहेब मिसाळ यांनी 155 कोटींचे सीसीटीव्ही लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, सुरुवातीला एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (स्वारस्य) इच्छुक निविदाकारांकडून मागविले आहेत. या निविदेवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून, निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक फंड उभा करण्यासाठी ही निविदा काढली असल्याचे विरोधक खासगीत बोलत आहेत. याबाबत सरकार स्थापनेनंतर आयुक्तांची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. नवे सरकार नाईकांची कोंडी आयुक्तांच्या माध्यमातून करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेने नवी मुंबईत दीड हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव केपीएमजीकडून बनवून घेतला असून, त्यास चार महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली. या प्रस्तावात पालिकेने 2012 साली बसविलेले 482 कॅमेरे जुने झाल्याचे कारण देऊन तेही बदलण्याचे या प्रस्तावात अंतर्भूत केले आहे. शिवाय, लीज लाइनपोटी संबंधित कंपनीला द्यावे लागणारे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे या कामात अंतर्भूत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे. नवी मुंबई महापालिकेने ‘फोर जी’ला खूश करण्यासाठी लीज लाइनचा घातलेला गोंधळ चार महिन्यांपूर्वी उघडकीस आणूनही विद्यमान आयुक्त मिसाळ यांनी संबंधित लीज लाइन हस्तांतरासाठी कठोर भूमिका अजूनपर्यंत घेतली नसल्याची चर्चा आहे. पालिकेने सात वर्षांपूर्वी लावलेले 482 कॅमेरे हे सुस्थितीत असताना ते बदलण्याचे प्रयोजन काय? असा सवाल विरोधकांनी विचारला आहे. केपीएमजीने बनविलेल्या या 155 कोटींच्या सीसीटीव्ही बसविण्याच्या प्रस्तावाबाबत विरोधकांनी शंका उपस्थित केली असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेची ढाल पुढे करून यात मोठे अर्थकारण असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारची कामे काढून निवडणूक फंड जमा करून देण्याचा प्रशासनाचा मानस नाही ना? असा सवाल सध्या विरोधकांना पडला आहे. दरम्यान, मागील निवडणुकीत अशीच 180 कोटींची सोलार पॅनल सिस्टीम मोरबे धरणावर बसवून विद्युत निर्मिती करण्याची निविदा मंजूर करून संबंधित ठेकेदाराला देशोधडीला लावल्याची आठवण या वेळी विरोधकांनी करून दिली. राज्यात महाआघाडीचे सरकार असून, या प्रस्तावाची चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात येईल, असा इशारा विरोधकांनी दिल्याने ही निविदा प्रक्रिया वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.