घरासाठी विद्यार्थ्यांचा कोकण भवनवर मोर्चा

नवी मुंबई : सिडको तसेच पनवेल महापालिकेने गेल्या काही दिवसांपूर्वी पनवेल व आजूबाजूच्या भागातील झोपड्या तोडल्यामुळे या झोपड्यांमधून राहणारे अनेक विद्यार्थीदेखील विस्थापित झाले आहेत. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे, या मागणीसाठी गुरुवारी विस्थापित झालेल्या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांनी घर हक्क संघर्ष समितीच्या माध्यमातून कोकण भवन व सिडको भवनवर मोर्चा काढला.  

या मोर्चात विस्थापित झालेल्या विद्यार्थ्यांसह विविध सामाजिक संघटना व पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या वेळी मोर्चेकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने कोकण भवनमधील उपायुक्तांची भेट घेऊन त्यांना आपले निवेदन सादर केले. या वेळी उपायुक्तांनी मोर्चेकर्‍यांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री व शहर विकास नियोजनमंत्री तसेच गृहनिर्माणमंत्र्यांकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मागील काही महिन्यांपासून नवी मुंबईसह व पनवेल भागातील झोपडपट्ट्यांवर होत असलेल्या तोडक कारवाईमुळे अनेक कुटुंबे बेघर होऊन ते विस्थापित होत असल्यामुळे या वस्तीतील राहणार्‍या मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होत आहे. नुकतेच पनवेल महापालिकेने खांदेश्वर येथील झोपडपट्टीवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे या वस्तीमधील 50 हून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांनी व इतर सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी गुरुवारी सकाळी बेलापूर येथील सकाळ भवन ते कोकण भवन दरम्यान मोर्चा काढला होता. 

नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका अंतर्गत सिडको, एमआयडीसी, महसूल, वन खाते, रेल्वे जमिनीवरील 100 पेक्षा अधिक वस्त्या असून, या वस्त्याच्या पुनर्वसनाबाबत संबंधित यंत्रणांचे नवी मुंबई व पनवेलमध्ये कुठलेही धोरण नाही. त्यामुळे नवी मुंबई व पनवेल महापालिकेत मुंबई व ठाणेप्रमाणे एस.आर.ए. योजना लागू करून या वस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. तसेच ज्या दिवशी सर्वेक्षण संपेल तोच दिवस कट ऑफ डेट मानून या सर्व झोपडपट्टी वसाहतींना संरक्षित करण्यात यावे, अशी मागणी या वेळी मोर्चेकर्‍यांनी केली. या मोर्चामध्ये वस्तीतील लोकांसोबत शाळकरी विद्यार्थी, घर हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष हिरामण पगार व राजू वंजारे, खाजामिया पटेल, पुनीत वर्मा, विजय खरात, कैलास सरकटे, राजाराम पाटील, संतोष साबळे आदी सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या वेळी घर हक्क संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने कोकण भवन येथील उपायुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्री, शहर विकास नियोजनमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्याची विनंती केली.