आयएसओसाठी पुनर्मूल्यांकनाचा विसर

पालिकेच्या 10 शाळांचे आयएसओ संपुष्टात

पनवेल ः पनवेल महापालिकेच्या 10 शाळांना ऑगस्ट 2018 रोजी आयएसओ नामांकन मिळाले होते. नामांकन मिळाल्यानंतर एक वर्षातच हे नामांकन संपुष्टात आले आहे. सहा महिने उलटूनही पनवेल महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने आयएसओच्या नामांकनासाठी पुनर्मूल्यांकन केलेले नाही. त्यामुळे पालिकेला शाळांच्या आयएसओ नामांकनासाठी पुनर्मूल्यांकनाचा विसर पडला असल्याचे बोलले जाते.

आयएसओ नामांकन मिळाल्यानंतर आयएसओ प्रमाणपत्र सलग तीन वर्षे मिळवणे आवश्यक असते. शाळेची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या प्राथमिक सोयीसुविधा, शाळेची इमारत, स्वच्छतागृह, विद्यार्थ्यांची शिस्त, शाळेत राबविले जाणारे उपक्रम, विद्यार्थी शिक्षकांना ओळखपत्रे यांसारख्या दुर्लक्षित केलेल्या जाणार्‍या गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष देत शाळांना शिस्त लावली जाते. पनवेल महापालिकेच्या तत्कालीन शिक्षण अधिकारी निशा वैदू यांच्या पुढाकाराने महापालिकेच्या 11 पैकी 10 शाळांना आयएसओ नामांकन मिळाले होते. ऑगस्ट 2018 रोजी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुढील वर्षासाठी पुन्हा आयएसओ दर्जा तपासण्यासाठी ऑगस्ट 2019 रोजी संस्थेकडून पुन्हा मूल्यांकन घेणे गरजेचे होते. ऑगस्ट 2020 पर्यंत शाळांना आयएसओ दर्जा टिकविण्यासाठी हे मूल्यांकन करून घेणे गरजेचे असताना शिक्षण विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. आयएसओ मिळवून देणार्‍या संस्थेकडे कोणताही पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे 2018 मध्ये मिळालेला दर्जा सध्या अस्तित्वात राहिलेला नाही. महापालिकेने आयएसओ दर्जा मिळविण्यासाठी शाळेत अनेक बदल घडवून विविध कामे करून घेतली होती. सलग तीन वर्षे हा दर्जा टिकविणे आवश्यक होते. मात्र, पहिल्यांदाच मिळविलेला दर्जा एकाच वर्षात संपुष्टात आला आहे.

40 प्रकारच्या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक

शाळेची शिस्त, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांसाठी राबविले जाणारे उपक्रम, तक्रारपेटी, बोलक्या भिंती, शुद्ध पाणी आदीसह अत्याधुनिक सोयीसुविधा दिल्या जाणार्‍या शाळांना तब्बल 40 प्रकारच्या नियमावलीचे पालन करावे लागते. विशेष म्हणजे, हा दर्जा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी संबंधित संस्था काम करते. पनवेल महापालिकेने दिल्ली येथील इंटरनॅशनल अ‍ॅक्रिडेशन फोरम या संस्थेची सदस्य असलेल्या इंद्रप्रस्थ सिस्टमकर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेकडून आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविले आहे.