राज्यकारभारात मराठी सक्तीचे

मुंबई : राज्य प्रशासनाच्या कारभारात राजभाषा मराठीचा वापर सक्तीचा करण्यात आला असून, सनदी अधिकार्‍यांसह सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी सरकारी कार्यक्रमांत, तसेच सरकारी बैठकांमध्ये बोलताना मराठीचाच वापर केला पाहिजे. मंत्रिमंडळ बैठक व उच्चस्तरांवरील बैठकांमधील कोणतेही सादरीकरण मराठीतच हवे. विशेष म्हणजे, सरकारी योजनांची माहिती जनसामान्यांना देताना व त्याबाबत चर्चा करताना, तसेच दूरध्वनीवर बोलताना संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश 31 जानेवारीला काढण्यात आले आहेत.

1 मे 1960 रोजी मराठी राज्याची स्थापना झाली असली, तरी राज्याच्या प्रशासनातील मराठी भाषेची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. राज्याच्या प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर व्हावा, यासाठी आतापर्यंत अनेक आदेश, परिपत्रके निघाली, विधिमंडळातही याबाबत चर्चा झाली. मराठी भाषेचा आग्रह धरणार्‍या शिवसेनेची राज्यात सत्ता आली आहे. राज्य सरकारने मराठी भाषेचा वापर प्रशासनातले सगळे विभाग करत आहे की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी दक्षता अधिकारी नेमले आहेत.

राज्याच्या ग्रामविकास विभागासह सर्व विभागांना मराठीचा वापर राज्याच्या कारभारात बंधनकारक केला असून, त्याबाबतच आदेशही दिले आहेत. यापुढे दूरध्वनीवर बोलतानाही सनदी अधिकार्‍यांसह अन्य अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना मराठी भाषेचा वापर करण्याचे बंधनकारक केले आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सरकारी कार्यक्रमांत, तसेच बैठकांमध्ये बोलताना मराठी भाषेचा वापर केला पाहिजे. मंत्रिमंडळ बैठक व योजनांचे सादरीकरणही मराठीतच करावे लागणार आहे. सर्व सरकारी कार्यालयांनी जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार मराठीतच करण्याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत. पत्रके, परवाने, नोंदवह्या, विभागीय नियमपुस्तिका, टिपण्या, नस्त्या, शेरे, अभिप्राय, अधिसूचना यात मराठी भाषेचा वापर झाला पाहिजे, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

सरकारी पाट्या, फलक मराठीच हवेत. रेल्वे स्थानके, गावांची नावे मराठीतच हवीत. बांद्रा असे नाव न वापरता वांद्रे असे वापरावे, अशी उदाहरणेही या आदेशात दिली आहेत. सरकारी जाहिराती या किमान दोन मराठी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्धीस देणे बंधनकारक असेल. राज्याच्या प्रशासनात नोकरभरती करताना घेतल्या जाणार्‍या स्पर्धा परीक्षा मराठीत असल्या पाहिजेत, संकेतस्थळावरील माहिती मराठीत असली पाहिजे, आंतरराष्ट्रीय स्तराबाबत माहिती असेल, तर इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन भाषांमध्ये ती असली पाहिजे, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.