पालिकेच्या वीजबिलाचा करदात्यांना शॉक

ग्रीन बिल्डिंगचे महिन्याला 33 लाख वीजबिल ः प्रतिकर्मचारी विजेसाठी 5000 खर्च

नवी मुंबई ः ग्रीन बिल्डिंगचे पुरस्कारप्राप्त पालिकेच्या मुख्यालयाचे वीजबिल महिन्याला 33 लाखांचे येत असल्याचा धक्कादायक खुलासा पालिकेच्या विद्युत विभागाकडून करण्यात आला आहे. या मुख्यालयात पालिकेचे 657 कर्मचारी कार्यरत असून, हा खर्च महिन्याला प्रतिकर्मचारी 5000 रुपये होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकार कमी विजेचा वापर करा म्हणून सर्वसामान्यांना आवाहन करत असताना पालिका मात्र एका मुख्यालयावर करत असलेला वीजखर्च हा नवी मुंबईकर करदात्यांना शॉक असल्याचे बोलले जात आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिकेने 200 कोटी रुपये खर्च करून पालिकेचे अद्ययावत मुख्यालय उभारले आहे. 2014 साली केंद्रिय मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते या वास्तूचे लोकार्पण करण्यात आले. पामबीच मार्गावरील ही वास्तू सर्वांचे आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. 15 ऑगस्ट,   26 जानेवारी, 1 मे महाराष्ट्र दिन तसेच दिवाळीला करण्यात येणारी या मुख्यालयावरील रोषणाई पाहण्यासाठी नवी मुंबई परिसरातून हजारो नागरिक आपली उपस्थिती दर्शवितात. ही इमारत सात मजल्यांची असून, पहिले तीन मजले हे कर्मचार्‍यांसाठी वापरले जात आहेत. पहिला मजला अजूनपर्यंत वापरात न आल्याने तो तसाच रिकामा आहे. चौथ्या मजल्यावर आयुक्त व महापौरांसह विविध समिती सदस्य, पक्षप्रतोद व विरोधी पक्षनेत्यांची दालने आहेत. पाचव्या मजल्यावर महापालिकेचे सभागृह असून, तेथे पालिकेची सर्वसाधारण सभा महिन्यातून एकदा आयोजित केली जाते. 

पालिकेमध्ये शिक्षण विभाग, शहर अभियंता विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, नगररचना विभाग, विधि विभाग, नगरसचिव विभाग, उद्यान विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, प्रशासन विभागासह जनसंपर्क विभागाची कार्यालये कार्यान्वित आहेत. या सर्व विभागांमध्ये एकूण 657 कर्मचारी कार्यान्वित आहेत. पालिकेचे सर्व विभाग या इमारतीतून काम करतील, या अनुषंगाने हिची निर्मिती केल्याचे शहर अभियंता विभागाने सांगितले; परंतु अजूनपर्यंत पालिकेचा एलबीटी विभाग या कार्यालयात आला नसल्याने पहिला मजला रिक्त आहे. हा विभाग  कोपरखैरणेतून काम पाहत असून, पालिकेचे 125 कर्मचारी या विभागात कार्यरत आहेत. या वास्तूच्या वीजवापरापोटी पालिकेला 33 लाखांचा खर्च महिन्याकाठी होत असून तो प्रतिकर्मचारी पाच हजार रुपयांहून अधिक आहे. वर्षाला सरासरी साडेतीन कोटी रुपयांचे वीजबिल पालिकेकडून महावितरणाला देण्यात येत असून, आतापर्यंत गेल्या सहा वर्षांत 25 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.  हा खर्च प्रचंड मोठा असून करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत आहे. याबाबत विद्युत विभागाशी संपर्क साधला असता ही इमारत मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणेने सुसज्ज असल्याने दिवसभर वातानुकूलित यंत्रे सुरू राहत असल्याने हा अवाढव्य खर्च होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या इमारतीतील दालने मोठी असल्याने कूलिंगसाठी जास्त विजेचा वापर होत असल्याचे विद्युत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

मुळात ही इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आली असून, जागेचा मोठा गैरवापर या मुख्यालयाच्या निर्मितीत वास्तुविशारद व तत्कालीन पालिकेचे अभियंता यांच्याकडून झाल्याचे अनेकांनी ‘आजची नवी मुंबई’शी बोलून दाखवले. या वास्तूला हरित इमारतीचा पुरस्कार प्राप्त झाला असून तो कोणत्या निकषाच्या आधारावर देण्यात आला, असा सवाल नवी मुंबईकर या पालिकेच्या वीजवापराच्या उधळपट्टीवर विचारत आहेत. पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या नियमावलीनुसार या इमारतीत सौरऊर्जा पॅनल लावणे गरजेचे असताना इमारतीच्या सौंदर्याला बाधा येईल म्हणून या नियमाची अंमलबजावणी न करताही मुख्यालयाला भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसत आहे. सौरऊर्जेचा वापर या इमारतीत केला असता, तर विजेच्या बिलात मोठी बचत झाली असती; परंतु पालिका एका वास्तूच्या वीजबिलापोटी करत असलेला खर्च हा करदात्यांना शॉक असल्याचे बोलले जात आहे.