कर्मचार्‍यांना आचारसंहितेआधी मिळणार सातवा वेतन आयोग

नवी मुंबई : गुरुवारी झालेल्या पालिकेतील सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी नगरसेवक सुरज पाटील यांनी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग कधी लागू करणार याविषयी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी नवी मुंबई पालिकेतील कर्मचार्‍यांना  सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करू, असे पालिका प्रशासनाच्या वतीने सभागृहात स्पष्ट  करण्यात आले. 

पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधार्‍यांनी सातव्या आयोगाविषयी लक्षवेधी मंाडून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. शासन नियुक्त कर्मचार्‍यांना आयोग लागू होतो, तर पालिका कर्मचार्‍यांना तो का मिळत नाही, असा सवाल पाटील यांनी या वेळी केला. नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर यांनी सभागृहाचे एकमत असून या विषयात दिरंगाई करु नये अशी मागणी केली.  सभागृहनेते रविंद्र इथापे यांनीही सातवा वेतन आयोग व ठेक मानधनावरील कर्मचार्‍यांना वेतनश्रेणी तत्काळ मिळायला हवी अशी मागणी केली.  सभागृहाची मागणी लक्षात घेता महापौर जयवंत सुतार यांनी याबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.×त्यावर सातवा वेतन आयोगासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी आयोग लागू होईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. 


विरोधकांनी केला सत्ताधार्‍यांचा निषेध

सातवा वेतन आयोग लागू करण्याविषयीची लक्षवेधी मांडल्यानंतर विरोधकांनी निषेध व्यक्त केला. निवडणूक आली की सत्ताधार्‍यांकडून विविध प्रश्‍न उपस्थित केले जात असल्याचा आरोप करुन निवडणुकीच्या तोंडावर सातव्या वेतन आयोगाचे राजकारण करू नये, असे मत विजय चौगुले यांनी व्यक्त केले. तसेच ठोक मानधनावरील कर्मचार्‍यांसाठीदेखील ठराव आणावा अशी मागणी केली. या वेळी विरोधी पक्ष नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर यांनी कोणत्याही संघटनांमुळे हे निर्णय होत नाहीत, तर सभागृहात घेतलेल्या निर्णयामुळे होत असतात. यासाठी निवडणुकीचीच वाट कशाला पाहायला हवी, असा सवालही उपस्थित केला. 


सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करावा. आचारसंहितेच्या कचाट्यात हा निर्णय सापडणारा नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश प्रशासनाला दिले. 

- जयवंत सुतार, महापौर


सातवा वेतन आयोगासंदर्भात विचारणा करण्यास गेल्या तीन वर्षांत दिरंगाई झालेली नाही. पालिकेने याबाबत पहिला प्रस्ताव दाखल केला होता. समिती स्थापन केली होती. ती पालिका संवर्गातील कर्मचार्‍यांना कोणती वेतनश्रेणी लागू होईल, याचा निर्णय घेते. शासन कधी लागू करेल, याची शाश्वती नाही; परंतु फेब्रुवारीअखेर लागू होण्याची शक्यता आहे. परिवहनसाठी बर्‍याच अटी व शर्ती आहेत. तो प्रस्ताव आयुक्तांशी चर्चा करून ठोक मानधनाबाबत निर्णय घेतला जाईल.

-किरण राज यादव, पालिका उपायुक्त