अत्याचार रोखण्यासाठी ‘दिशा’ मिळणार

कायद्याची माहिती घेण्यासाठी समिती गठित ; दिवसात कायद्याचा मसुदा सादर करणार

मुंबई : आंध्र प्रदेश च्या धर्तीवर महाराष्ट्राचतही महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी दिशा कायद्या अस्तित्वात येण्याची चिन्हे आहेत. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी यासंदर्भात पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या ’दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी गुरूवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ आंध्र प्रदेशमध्ये गेले होते. महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या दिशा कायद्याच्या अनुषंगाने नवा कायदा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत केली असून, ही कमिटी 10 दिवसात कायद्याचा मसुदा सादर करणार आहे. यामुळे, लवकरात लवकर हा कायदा अस्तित्वात येण्यास मदत होणार आहे, असे ट्विट करत सतेज पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

तीन सदस्यसीय समितीची स्थापना -

अस्वती दोरजे, संचालक महाराष्ट्र पोलीस अकादमी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. अस्वती यांच्यासोबत नियती ठाकेर दवे, पोलीस उपआयुक्त,(परिमंडळ-5, मुंबई), व्यं. मा. भट, उप सचिव गृहविभाग,(मंत्रालय, मुंबई)या व्यतिरिक्त आवश्यकता असल्यास नागरी समाजातील आणि कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ञ सदस्यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे.