थेट सरपंच निवड रद्द

मुंबई ः थेट सरपंच निवड रद्द करणारे विधेयक मंगळवारी (ता. 25) विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. शेतकरी कर्जमाफी आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी केलेल्या गोंधळात विधानसभा आणि विधान परिषदेत राज्य सरकारने हे विधेयक मांडले आणि मंजूरही करून घेतले. त्यामुळे राज्यात या पुढे सरपंचपदासाठी थेट निवडणूक न होता ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंच निवडले जातील. मात्र त्यांची पात्रतेची सातवी उत्तीर्णाची अट कायम ठेवली आहे.

फडणवीस सरकारने जुलै 2017 मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सत्तांतरानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. 28 जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. तसेच विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला होता. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात यासंदर्भातील विधेयक मांडले. मात्र, शेतकरी कर्जमाफी आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या मुद्यावर विरोधक विधानसभा आणि विधान परिषदेतही आक्रमक होते. विरोधकांच्या गोंधळ, घोषणाबाजीत राज्य सरकारने शासकीय कामकाज उरकून घेतले. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम 2020 हे विधेयक मांडले. विरोधकांच्या गोंधळातच विधानसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार, आता राज्यात यापुढे ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामस्थांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांकडून, त्यांच्यामधून पंचायतीचा सरपंच निवडून देण्यात येईल, अशी तरतूद लागू झाली आहे. 

याशिवाय, 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या आणि सरपंचपदाची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता म्हणून सातवी उत्तीर्णाची अट लागू केली होती. आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द केली. मात्र, सातवी उत्तीर्णाची अट कायम ठेवली आहे.