सिडकोत 200 कोटींचा घोटाळा

भूषण गगराणींनी प्रशासनाचा अभिप्राय डावलून विकासकाचा केला फायदा

संजयकुमार सुर्वे

नवी मुंबई ः सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी केलेल्या 200 कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याचे कागदपत्र ‘आजची नवी मुंबई’च्या हाती लागले आहेत. गगराणी यांनी सिडकोच्या शहर सेवा विभागाने तसेच मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास बगल देत स्वतःच्या अधिकारात खासगी विकासकाला अतिरिक्त लीज शुल्कापोटी 200 कोटींची सवलत दिल्याचे समोर आले आहे. शासनाने याचा अहवाल नोव्हेंबरमध्ये मागवूनही सिडकोने अद्यापपर्यंत न पाठवल्याने यामागे घोटाळ्यातील सूत्रधारांचे हात असल्याची चर्चा सिडकोत आहे.

सिडकोने 2005 साली वाशीतील सेक्टर 25 येथे सुमारे 42 हजार 639 चौ. मीटरचा भूखंड निविदेद्वारे मे. अक्षर डेव्हलपर्स यांना वेअरहाउसिंगसाठी विकला होता. संबंधित विकासकाने 2006 मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून त्याबाबत रीतसर बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम सुरू केले. मार्च 2007 मध्ये संबंधित विकासकाने सिडको व महापालिकेकडे सदर भूखंडाचा व्यवसाय व वाणिज्य वापर बदल करावा, अशी मागणी केली. त्यास नवी मुंबई महापालिकेने संमतीपत्र दिले. त्यानंतर संबंधित विकासकाने जुलै 2007 मध्ये पुन्हा त्या भूखंडाचा वापर वेअरहाउसऐवजी माहिती व तंत्रज्ञानासाठी बदलून देण्याची मागणी केली असता, त्यासही तत्कालीन नगररचनाकार आग्रहारकर यांनी मान्यता दिली. सदर मान्यतेस सिडकोची परवानगी आवश्यक असल्याने व सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत वेअरहाउसिंग झोनमध्ये वाणिज्य वापर किंवा माहिती तंत्रज्ञान वापर अनुज्ञेय नसल्याने सदर परवानगी सिडकोने 2016 सालापर्यंत मे. अक्षर डेव्हलपर्स यांना दिली नव्हती. सिडकोची परवानगी नसतानाही पालिकेच्या नगररचना विभागाने 2012 साली सदर विकासकास नियमबाह्य वाणिज्य परवानगी दिली. 

संबंधित विकासकाचा बांधकामाचा कालावधी उलटून गेल्यावर मेसर्स अक्षर डेव्हलपर्सने सिडकोकडे पुन्हा बांधकाम कालावधी व वापरात बदलसाठी पाठपुरावा केला. त्या वेळी तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे याबाबत बैठक घेण्यात आली व त्यांच्या कार्यालयाने कशापद्धतीने हे प्रकरण मार्गी लावावे, याचे पत्र पाठवले. 2016 साली सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी असताना त्यांच्याकडे हे प्रकरण वाढीव बांधकाम कालावधी व वापरात बदलसाठी आले असता त्यांनी त्याबाबत सिडकोच्या नियोजन विभागाचे अभिप्राय मागवले. नियोजन विभागाच्या सह नियोजनकार स्वाती पोहेकर यांनी सिडकोच्या नियमावलीत उद्देश बदल अशक्य असल्याचे तसेच नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा झाली नसल्याने सदर विकासकास वापर बदल करता येणार नसल्याचे सांगितले. सिडकोचा शहर सेवा विभाग व मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ यांनी संबंधित विकासकाकडून 25.19 कोटी रुपये वाढीव बांधकाम कालावधीसाठी तर 282 कोटी रुपये वापर बदलासाठी वसूल करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गगराणी यांच्याकडे सादर केला होता. 

गगराणी यांनी सह नियोजनकार स्वाती पोहेकरांचा  नवी मुंबई महानगरपालिकेचा नव्याने अभिप्राय घेण्याचा सल्ला 24 नोव्हेंबरला फेटाळून लावला. तसेच 12 मे 2017 ला त्यांनी शहर सेवा विभागाने कशा पद्धतीने वापर बदलाचे शुल्क वसूल करावे व संबंधितांकडून 25 कोटी विलंब शुल्क वसूल न करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश देताना त्यांनी 2015 रोजी मंत्रालयाकडून आलेल्या पत्राचा आधार घेतला. गगराणी यांच्या या आदेशामुळे सिडकोच्या शहर सेवा विभागाने संबंधित विकासकाकडून 99.04 कोटी रुपये वापरबदलासाठी घेऊन त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याने भोगवटा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. गगराणींच्या या भूषणावह पराक्रमामुळे सिडकोला 200 कोटींचा फटका बसला आहे. 

याबाबत शासनस्तरावर अनेक तक्रारी प्राप्त होऊनही सिडकोने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. शासनाने 4 नोव्हेंबर 2019 रोजी संबंधित घोटाळ्याबाबत अहवाल मागवूनही अद्यापपर्यंत विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी तो पाठवला नाही. शहर सेवा व्यवस्थापक फैयाज खान यांच्याकडे चौकशी केली असता, प्राथमिक अहवाल तयार असून तो व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मंजुरीनंतर पाठवण्यात येईल, असे सांगितले. तर व्यवस्थापकीय संचालक व सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी यांच्याकडे याबाबत ईमेलद्वारे त्यांचे मत जाणूून घेण्याचा प्रयत्न केला. 

न्यायालयाचा अवमान

 नवी मुंबई महानगरपालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली 2008 साली जरी अस्तित्वात आली असली तरी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाने वापरात बदल व मिश्र वापर यास 2009 पासून बंदी घातली आहे. 

 असे असतानाही नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सिडकोच्या मंजुरीची वाट न पाहता अर्थपुर्ण हेतुने संबंधित विकसास वेअरहाऊसिंग वापराऐवजी वाणिज्य वापरास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन झाल्याची चर्चा पालिकेच्या नगररचना विभागात आहे. 


या प्रकरणातील वास्तविक तपशिल शासनाच्या नगरविकास विभागाला सिडकोतर्फे सादर करण्यात आला आहे.

- प्रिया रातांबे,जनसंपर्क अधिकारी, सिडको