तुर्भे ते खारघर बोगद्याच्या कामास गती मिळणार

आमदार गणेश नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश

नवी मुंबई ः तुर्भे येथील वाहतुककोंडी फुटावी यासाठी आमदार गणेश नाईक शासन स्तरावर पाठपुरावा करित होते. तुर्भे ते खारघर हा नियोजित भुयारी मार्ग लवकरात-लवकर सुरु करावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली होती. या विषयी त्यांनी राज्य अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नाला मिळालेल्या उत्तरातून या भुयारी मार्गाच्या कामाला गती मिळाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागाराने या कामाचा अंतिम आराखडा तयार केला असून तो शासनाच्या पायाभूत समितीकडे अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

आ.नाईक यांनी या भुयारी मार्गासंबधी विधीमंडळाच्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात तारांकीत प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. सायन-पनवेल मार्गावरील वाहतुककोंडी सोडविण्यासाठी या मार्गाची आवश्यकता नाईक यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. सायन-पनवेल मार्गावर वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. ठाणे, पनवेल, कल्याण, डोंबिवली, कल्याण व पुढे कळंबोली, जेएनपीटी, पूणे अशा भागात जाणारी वाहतुक याच मार्गाने होत असते. ज्या मार्गावरुन ताशी 70 कि.मी. वाहने धावणे अपेक्षित आहे त्या रस्यावर वाहतुक कोंडीमुळे ताशी 40 ते 50च्या गतीने वाहने धावत आहेत. वाशी खाडीपुलावर चौथा पूल बांधणे प्रस्तावित आहे. तो बांधून पूर्ण झाल्यावर तर सायन-पनवेल मार्गावर वाहतुक कोंडीची समस्या अधिक गंभीर होणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता तुर्भे ते खारघर हा भुयारी मार्ग तातडीने मार्गी लागण्याची निकड आ. नाईक यांनी बोलून दाखवली. तसेच खारघर येथे सिडको वाणिज्यिक केंद्र बांधणार असून सिडको महामंडळ देखील या भुयारी मार्गासाठी आर्थिक हातभार लावेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्‍नी सभागृहात उत्तर दिले. आ.नाईक यांनी सांगितल्याप्रमाणे या भुयारी मार्गाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी मान्य केले. 12 एप्रिल 2019 रोजी शासनाने घेतलेल्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या सल्लागारांनी दिलेल्या बांधकाम आराखडयांपैकी एक आराखडा निश्‍चित करण्यात आला असून अंतिम मंजूरीसाठी तो शासनाच्या पायाभूत समितीच्या अंतिम मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. 

चौकट

एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, सिडकोचा सहभाग

एमआयडीसी, एमएसआरडीसी आणि सिडकोच्या आर्थिक सहभागातून तुर्भे ते खारघर हा भुयारी मार्गाचा प्रकल्प साकारणार असून उर्वरित रक्कम कर्जरुपाने उभारण्यात येणार आहे. सिडको 300 कोटी, एमआयडीसी 150 कोटी आणि एमएसआरडीसी 150 कोटी रुपयांचा वाटा उचलणार आहे. उर्वरित 622 कोटी रुपये शासन कर्जरुपाने उभारणार आहे. एकूण 1222 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असणार आहे.