नैनाच्या विकासाला मिळणार गती

पाचव्या नगर रचना परियोजनेकरिता जमीन मालकांची बैठक

नवी मुंबई ः सिडकोच्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) प्रकल्पाच्या पाचव्या नगर रचना योजनेमध्ये समावेश असणार्‍या जमीन मालकांची सभा  5 व 6 मार्च आयोजित करण्यात आली आहे. सदर पाचवी नगर रचना परियोजना ही बोनशेत (भाग), मोहो (भाग), भोकरपाडा (भाग), देवद (भाग), शिवकर (भाग), विचुंबे (भाग), विहिघर (भाग) या गावांतील मिळून 242 हेक्टर क्षेत्राकरिता प्रस्तावित आहे. 

प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमातळाभोवतालच्या प्रदेशाची होणारी संभाव्य अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी रायगड जिल्ह्याच्या 175 गावांतील मिळून 373 चौ.मी. क्षेत्राच्या प्रदेशात सिडकोतर्फे नैना हे पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित, निवासी, वाणिज्यिक, शैक्षणिक इ. सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असे शहर विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नगर रचना परियोजनांच्या आणि 23 गावांच्या एप्रिल, 2017 मध्ये मंजूर केलेल्या अंतरिम विकास आराखड्याच्या माध्यमांतून करण्यात येत आहे. जमीन एकत्रिकरण आणि पुनर्गठन या प्रकारातील या योजना आहेत. या योजनांमध्ये सहभागी होणार्‍या जमीन मालकांना एकूण भूखंडाच्या 40% भूखंड हा विकसित करण्यात आलेला अंतिम भूखंड म्हणून मिळणार असून त्याकरिता 2.5 इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असणार आहे.  

अदई, आकुर्ली, नेवाळी, शिलोत्तर रायचूर आणि पाली देवद गावांतील 350 हेक्टर क्षेत्रासाठी प्रस्तावित चौथ्या नगर रचना परियोजनेमध्ये सहभागी होणार्‍या जमीन मालकांची सभा नुकतीच फेब्रुवारी, 2020 च्या अखेरीस पार पडली. तीन दिवस पार पडलेल्या या सभेस 310 जमीन मालकांनी उपस्थित राहून सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या सभेमध्ये झालेल्या अंशदान शुल्काबाबतच्या चर्चेवेळी जमीन मालकांना कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही याबाबत त्यांना सिडकोतर्फे आश्‍वस्त करण्यात आले.   

सिडकोतर्फे आतापर्यंत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 9 नगर रचना परियोजनांपैकी एकूण 650 हेक्टर क्षेत्राकरिता असलेल्या पहिल्या तीन योजनांच्या मसुदा योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे या योजनांच्या क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या जमिनी विकसित करण्याकरिता या जमिनींचे सिडकोस हस्तांतरण करण्यात येत आहे. नगर रचना क्र. 1 अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांना सुरूवात झाली असून दुसर्‍या व तिसर्‍या क्रमांकाच्या योजनांतील रस्त्यांकरिता लवकरच कंत्राट देण्यात येईल. पहिल्या तीन योजनांकरिता राज्य शासनातर्फे लवादाची नियुक्ती करण्या