बुडत्याला ‘कमळा’चा आधार

नवी मुंबई ः बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपने दिवाळखोरीत गेलेल्या ठेकेदाराला 30 कोटींचे काम देण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे. भाजपच्या या निर्णयामुळे बुडत्याला कमळाचा आधार मिळाला; पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठी आयते कोलीत दिल्याने नाईकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 

बुधवारी स्थायी समितीत नवी मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी  मे. महावीर रोड्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ला तुर्भे येथे 30 कोटी रुपयांचे उड्डाणपूल बांधण्याचे काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मे. महावीर रोड्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.ने यापूर्वी पालिकेत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व ठाणे-बेलापूर-बोनकोडे येथे उड्डाणपूल बांधणे यासारखी शेकडो कोटींची कामे केली आहेत. दरम्यानच्या काळात संबंधित ठेेकेदाराला मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सिडकोच्या मेट्रो प्रकल्पातही मेट्रो स्टेशन बांधण्याची कामे वेळेत पूर्ण न केल्याने सिडकोने संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून ही कामे दुसर्‍या ठेकेदाराकडून करून घेतली आहेत. मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकल्यानंतर आर्थिक डबघाईला गेल्याचे कारण देत नवी मुंबई महापालिकेची सुरू असलेली कोट्यवधीची कामे आपण पूर्ण करण्यास समर्थ नाही, असे महावीर रोड्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी लेखी कळविल्याने नवी मुंबई महापालिकेनेही या कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकले. असे असतानाही स्थायी समितीने 30 कोटींचे तुर्भे येथे उड्डाणपूल बांधण्याचे काम संबंधित ठेकेदाराला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

ठाणे-बेलापूर रोडवर तुर्भे रेल्वे स्टेशनसमोर वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली आहे. प्रतिदिन वाहतूककोंडीमुळे प्रवासी त्रस्त असून येथे उड्डाणपूल बांधण्यात यावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून स्थानिक करत आहेत. आतापर्यंत या ठिकाणी 19 पादचार्‍यांचा अपघाती मृत्यू झाला असून, हे काम अत्यंत तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने याविषयी विधितज्ज्ञांचा अभिप्राय घेतला असता ही निविदा मंजूर करावी किंवा नाही, याबाबत महापालिकेने निर्णय द्यावा, असा अभिप्राय दिला होता. सदर ठेकेदार दिवाळखोरीत गेल्याने या कामाची देयके पालिकेला इतर शासकीय यंत्रणांना द्यावी लागणार असल्याने हे काम रखडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सत्ताधारी भाजपने घेतलेल्या या तुघलकी निर्णयामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याची आयती संधी विरोधकांना मिळाली आहे. 

ठेकेदाराला एक तर कर्मचार्‍यांना दुसरा न्याय

या ठेकेदाराची देयके नवीन बँकेच्या खात्यावर जमा केली म्हणून दयानंद कोळी व नितीन सुतार दोन कर्मचार्‍यांचे आयुक्तांनी निलंबन केले होते. त्यापैकी कोळी यांना  सध्या कामावर हजर करून घेतले आहे. या कर्मचार्‍यांबद्दल कोणतीही सहानुभूती तेव्हा सत्ताधार्‍यांनी दाखवली नाही; परंतु या ठेकेदारालासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून रेड कार्पेट अंथरल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.