लेखापरीक्षणाचा श्रीगणेशा

यांत्रिकी सफाई कामातील भ्रष्टाचाराचा होणार पर्दाफाश

नवी मुंबई ः महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील यांत्रिकी पद्धतीने करण्यात येणार्‍या सफाई कामाच्या ठेक्याचे विशेष लेखापरीक्षण अखेर स्थानिक लेखा निधी विभागाकडून हाती घेण्यात आले आहे. शासनाने दिलेल्या आदेशानंतर हे विशेष लेखापरीक्षण संबंधित विभागाकडून हाती घेण्यात आले आहे. या लेखापरीक्षणामुळे पालिकेच्या आरोग्य विभागासह वित्त व लेखापरीक्षण विभागाचे धाबे दणाणले आहेत. 

पालिकेने 2016 मध्ये नवी मुंबई महापालिकेच्या बेलापूर, ऐरोली, नेरुळ व वाशी येथील रुग्णालयांचे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याचे काम मे. बीव्हीजी इंडिया लि.मी. यांना दिले होते. एका वर्षासाठी 16.84 कोटी रुपये खर्च होणार असून, पाच वर्षासाठी हे काम आरोग्य विभागामार्फत देण्यात आले होते. 15 मार्च 2017 रोजी सदर ठेकेदाराचे काम असमाधानकारक असल्याने ते तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केले होते. जानेवारी 2018 मध्ये सदर कामात गंभीर अनियमितता असल्याचे पुरावे आयुक्त रामास्वामी एन. यांना देऊन संबंधित कामाचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी ‘आजची नवी मुंबई’ने केली होती. पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षक निमकर यांनीही याबाबत विशेष लेखापरीक्षण करण्यासाठी आयुक्त रामास्वामी यांना नोव्हेंबर 2019 मध्ये पत्र दिले होते. तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी यांनी याबाबत कोणतीही कारवाई न करता ते काम मार्च 2017 पासून तसेच सुरू ठेवले. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यावर नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मे 2019 मध्ये विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश संचालक स्थानिक लेखा निधी, कोकण भवन यांना देऊन संबंधित अहवाल तीन महिन्यांत शासनाला सादर करण्यास सांगितला होता. 

यामध्ये शासनाचे अधिकारी अडकले असल्याने गेले अनेक महिने हे विशेष लेखापरीक्षण संबंधित विभागाकडून टाळले जात असल्याची चर्चा महापालिकेत होती. 24 फेब्रुवारीपासून स्थानिक लेखा निधी विभागाने पालिकेचे सन 2015-16 चे  नियमित लेखापरीक्षणास सुरुवात केली; परंतु विशेष लेखापरीक्षणाला मात्र बगल दिली. ‘आजची नवी मुंबई’ने याबाबत आवाज उठवला असता, खडबडून जागे झालेल्या संचालकांनी तातडीने संबंधित कामाचे सोमवारपासून विशेष लेखापरीक्षण हाती घेण्याचे आदेश लेखापरीक्षकांना दिले. सोमवारपासून संबंधित कामाचे लेखापरीक्षण सुरू झाल्याने पालिकेच्या आरोग्य विभागासह वित्त व लेखापरीक्षण विभागातील अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांनी या कचाट्यातून सुटण्यासाठी आपल्या राजकीय वरदहस्तांकडे धाव घेतली असून, लेखापरीक्षण न होण्यासाठी त्यांनी नगरविकास विभागावर दबाव वाढवल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.