पनवेल महापालिकेला जीएसटीचे अनुदान द्या

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधानसभेत मागणी  

पनवेल ः पनवेल महापालिकेला जीएसटीचे अनुदान तातडीने देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी औचित्याच्या मुद्याद्वारे विधानसभेत केली. 

राज्याचे विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरु आहे. या मुद्यावर बोलताना आ.प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल महापालिकेवर अन्याय होऊ नये, त्यासाठी शासनाने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी केली. ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना म्हंटले कि, पनवेल महापालिकेची स्थापना 01 ऑक्टोबर 2016 रोजी झाली. 29 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे 01 जानेवारी 2017 पासून एलबीटी ची वसुली सुरू झालेली होती. मात्र राज्य शासनाने 01 जुलै 2017 पासून ही एलबीटीची वसुली बंद केली आणि जीएसटी लागू केला. जीएसटीचे भरपाई अनुदान ठरवण्यासाठी वस्तू व सेवा कर अधिनियम 16 च्या कलम 5 अंतर्गत असलेल्या परंतुका नुसार अनुदान देण्याचे आधारभूत वर्षही निश्चित केले. मात्र महापालिकेला सहा महिनेच एलबीटी वसूल करता आला. आणि ते सहा महिनेही दोन् आर्थिक वर्षामधल्या प्रत्येकी तीन महिने असा एलबीटी गोळा करता आला. महाराष्ट्रातीलसगळ्यात नवीन अशी महापालिका आशा पद्धतीने नियमावलीच्या कचाट्यात अडकली आहे. महापालिकेने अपेक्षीत धरलेले अनुदान 689 कोटी 67 लाख रुपये एवढा आहे. त्याऐवजी महापालिकेला फक्त 24 कोटी 20 लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने हा महापालिकेवर एका अर्थाने अन्याय आहे. त्यामुळे हा अन्याय दूर करण्याचा दृष्टिकोनातून पनवेल महानगरपालिकेला जीएसटीचे अनुदान द्या,अशी आग्रही मागणी करून याकडे शासनाने लक्ष घालावे, असेही यावेळी बोलताना त्यांनी नमूद केले.