इनॉर्बिट मॉल नियमित करण्याचे फर्मान

फडणवीसांची बांटिया समितीच्या शिफारसींना केराची टोपली

नवी मुंबई ः अनियमित भुखंड वाटपाचा ठपका ठेवून मुंबई उच्च न्यायालयाने 2014 साली रद्द केलेले इनॉर्बिट मॉलचे भुखंड वाटप सिडकोच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार संचालक मंडळाच्या मान्यतेने नियमित करण्याचे आदेश फडणवीस सरकारने सिडकोला दिले आहेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अवगत करण्याच्या सूचनाही केल्याने यामध्ये अर्थपुर्ण उलाढाल झाल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. 

2003 साली तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक विनय मोहनलाल यांनी के.रहेजा कॉर्प यांना वाशी रेल्वे स्टेशनसमोर 30661 चौ. मीटरचा भुखंड विनानिविदा देण्यात आला होता. या भुखंड वाटपाविरुद्ध त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विनयमोहनलाल यांच्या कार्यकाळात वाटप केलेल्या भुखंडांची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. डि.के. शंकरन यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी विनय मोहनलाल यांच्या कार्यकाळात झालेल्या भुखंड वाटपात 347 कोटी रुपयांचे नुकसान सिडकोला झाल्याचे आपल्या अहवालात नमुद केले होते. त्यामध्ये के. रहेजा कॉर्प यांना केलेल्या भुखंड वाटपात 46 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका होता. त्यावेळी कॅगनेही 26 कोटी रुपयांचे नुकसान या व्यवहारात झाल्याचे आपल्या अहवालात नमुद केले होते. 

2014 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने के.रहेजा कॉर्प यांना केलेले भुखंड वाटप अनियमित व नियमबाह्य ठरवून रद्द केले आणि सहा महिन्यांच्या आत सदर भुखंड सिडकोच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. यावर रहेजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याचबरोबर त्यांनी शासनाकडे सदर भुखंड नियमित करण्यासाठी अर्ज केला असता त्यावर सरकारने बांठिया कमिटीची नेमणुक केली. बांठिया कमिटीने सादर केलेल्या अहवालात के.रहेजा कॉर्प कडून 2014 च्या प्रचलित दरानुसार शुल्क वसुल करण्याची सूचना आपल्या अहवालात नमुद केली. सिडकोने शासनाला सादर केलेल्या अहवालात आपल्याकडे 2014 चे भुखंड विक्रिचे दर नसल्याचे कळवून शंकरन कमिटी किंवा कॅगच्या अहवालानुसार सदर नुकसान वसूल करण्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिले. शासनाने यावर महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य यांचा अभिप्राय मागवला. सिडकोने शंकरन समिती अहवालातील बरीचशी प्रकरणे अहवालात असलेली नुकसान भरपाई वसूल करुन किंवा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरुन नियमित केली आहेत. सिडकोने यापुर्वी नियमित केलेल्या भुखंडांच्या कार्यपद्धतीनुसार के. रहेजा कॉर्प यांना वाटप केलेला भुखंड नियमित करावा असा सल्ला महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य यांनी शासनाला दिला. 

या सल्ल्याचा आधार घेत 4 जुन 2019 रोजी नगरविकास अवर सचिव समाधान खटकाळे यांनी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांना पत्र पाठवून के. रहेजा कॉर्प यांना वाशी, सेक्टर 30 ए मधील वाटप केलेले भुखंड एकुण क्षेत्र 30661 चौ.मीटर सिडकोच्या भुखंड नियमित करण्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार संचालक मंडळाच्या मान्यतेने नियमित करण्याचे फर्मान सोडले आहे. हे फर्मान फडणवीस सरकारच्या काळात सोडले असल्याने त्यामध्ये अर्थपुर्ण उलाढाल झाल्याची चर्चा नगरविकास विभागात आहे. बांठिया समितीने सुचवलेल्या पर्यायाव्यतिरिक्त सिडकोच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सदर भुखंड नियमित केल्


बांठिया समिती व महाभिवक्ता महाराष्ट्र शासन यांना शासनाने योग्य ती माहिती पुरवली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याबाबत प्रधान सचिव नगरविकास, सिडको व्यवस्थापकीय संचालक व इतर संचालकांना याबाबत कळविण्यात आले आहे. सिडको काय निर्णय घेते याकडे मी लक्ष ठेवून आहे.

- संदिप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्तेयास सिडकोस 400 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भिती सिडकोचे अधिकारी खाजगीत व्यक्त करत आहेत.