31 मार्चपर्यंत शहरे बंद

जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व दुकाने, कार्यालये बंद ; राज्य सरकारचा निर्णय 

मुंबई ः कोरोनाचा फैलाव झालेल्या महामुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर शहरांत जीवनावश्यक वस्तुंची दुकानं सोडून अन्य सर्व दुकानं आणि ऑफिसेस बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी जनतेला संदेश देताना हा निर्णय जाहीर केला.

राज्यात कोरोना विषाणुंच्या वाढत्या प्रसाराला रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती आता फक्त 25 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे, तसंच मेडिकल, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता इतर सर्व प्रकारची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. रेल्वे, बस बंद केल्या तर अत्यावश्यक सेवा खोळंबतील. त्यामुळे तूर्तास रेल्वे आणि बस सेवा बंद होणार नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केले. जीवनावश्यक क्षेत्रासाठी काम करत असलेली खाजगी कार्यालये वगळून अन्य सर्व कार्यालयेही बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितले. खाजगी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांचं या काळातील सुट्टीचं वेतन कापू नये, असं आवाहनही त्यांनी केले.

महामुंबईमध्ये मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर ही शहरंही बंद राहणार आहेत. महामुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर शहर बंद ठेवण्याची अंमलबजावणी शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून होणार आहे.  जगण्यासाठी आपल्याला घरातच थांबण्याची वेळ आली आहे. पुढचे 15 दिवस अत्यंत महत्वाचे असून संसर्ग टाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकांनी विनाकारण घराबाहेर पडू नये, असं आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केले आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरमधील दुकानं बंद ठेवण्यात येणार असली तरी औषधं, अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला अशी अत्यावश्यक गरजेची दुकानं सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

महत्वाचे मुद्दे

- अनेकांनी सल्ले दिले आहेत की बसेस, रेल्वे बंद करा पण अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍या लोकांची ने आण कशी करणार ? मनपा कर्मचारी, वाहनचालक काय करणार

- तूर्त या सेवा बंद न करता सरकारी कार्यालयांत 25 टक्के कर्मचारीच कामावर बोलावणार. यापूर्वी 50 टक्के कर्मचार्‍यांचा निर्णय घेतला होता. बँका सुरूच राहतील.

- खास करून मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड, नागपूर या मोठ्या शहरांत सर्व कार्यालये, दुकाने बंद होतील. यातून जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळण्यात आली आहे. यात अन्नधान्य, दुध, औषधी यांचा समावेश आहे.

- या शहरांमध्ये कुणाला काही संभ्रम असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्याशी बोलू शकतात.

- ज्या आस्थापना, दुकाने बंद करतो आहात त्यांना माझे आवाहन आहे की आपला जो कष्टकरी कर्मचारी वर्ग आहे त्यांना किमान वेतन देणे बंद करू नका.