सध्या असलेल्या मतदारसंघातच घरे द्या

कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वे मार्ग प्रकल्पबाधितांची मागणी

नवी मुंबई ः रेल्वेच्या वतीने कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वे मार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे.  मात्र या प्रकल्पबाधित नागरिकांचे पुनर्वसन पाच वर्षे रखडले होते. महाविकास आघाडीने ठाण्यातील एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग योजनेत बांधण्यात आलेल्या 2100 घरांमध्ये या प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आम्ही सध्या वास्तव्यास असणार्‍या मतदारसंघातच घरे देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

ठाण्यापुढील प्रवाशांना रेल्वेमार्गे नवी मुंबईला जायचे असल्यास सद्यस्थितीत ठाणे स्थानकात येऊन ट्रान्सहार्बर रेल्वेने जावे लागते. त्यामुळे त्यांना वळसा पडतो. यात नाहक वेळ जातो आणि ठाणे स्थानकातदेखील गर्दी होते. हे टाळण्यासाठी कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल लिंक व्हावी, यासाठी ठाण्याचे माजी खा. डॉ. संजीव नाईक यांनी मागणी केली होती. त्यानंतर खा. राजन विचारे यांनी रेल्वेकडे पाठपुरावा करून हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला होता. पाच वर्षांपूर्वी दिघा रेल्वे स्टेशनची उभारणी व एलिव्हेटेडचा कामाचा शुभारंभही झाला. ऐरोली ते कळवा एलिव्हेटेड रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे भूमिपूजन डिसेंबर 2015मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात प्रस्तावित दिघा रेल्वे स्थानकाचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आला आणि हा विषय रखडला. 

मागील पाच वर्षापासून प्रलंबित असलेला कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वे मार्ग प्रकल्पातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न नव्या महाविकास आघाडीच्या दरबारी आल्यानंतर त्यांचे कायमस्वरूपी पनर्वसन करण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्री व ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. त्यानुसार ठाण्यातील एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग योजनेत बांधण्यात आलेल्या 2100 घरांमध्ये त्यांना कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र नवी मुंबई आणि ठाण्याच्या वेशीवर राहणार्‍या या रहिवाशांनी या घरांत जाण्यास तीव्र विरोध केला आहे. प्रकल्पबाधितांनी बैठका घेऊन याला विरोध केला आहे. आम्ही सध्या वास्तव्यास असणार्‍या मतदारसंघातच घरे देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.