अपर जिल्हाधिकारी शितोळे अडचणीत

800 कोटींच्या भुखंड वाटपातील माहिती दडवली ; विधानसभा सभापती पटोलेंनी मागवला अहवाल

नवी मुंबई ः सिडकोने वाघिवली गावातील भुसंपादनाबदली बेलापूर सेक्टर 30 येथे वितरीत केलेला 53200 चौ.मी. चा सूमारे 800 कोटी रुपयांचा भुखंड वादात सापडला आहे. ही जागा शासनाच्या ताब्यात असून त्यास साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भुखंड वाटप करता येत नसल्याचा उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये अहवाल देऊनही त्याबाबत कोणतीही कारवाई अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी केली नाही. विधानसभा सभापती नाना पटोले यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागविल्याने अपर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे अडचणीत आले आहेत. 

सिडकोने वाघिवली गावातील जमिन मुंदडा परिवाराकडून 1984 साली संपादित केली होती. या जमिनीच्या मोबदल्यात सिडकोने 12.5 टक्के अंतर्गत 53200 चौ.मी. भुखंडाचे वाटप सी.बी.डी सेक्टर 30-31 येथे 2008 मध्ये केले होते. नंतर हा भुखंड नवी मुंबईतील नामांकित बिल्डर भुपेन शहा यांना विकण्यात आला. हा भुखंड विकसीत करण्यासाठी संबंधित विकसकाने एडलवाईज या नॉनबँकींग कंपनीकडून 266 कोटी रुपये कर्ज घेऊन भूखंड विकसीत करण्याचे काम सुरु केले. अनेक ग्राहकांनी या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये सदनिका खरेदीसाठी गुंतवणुक केली आहे. 

हा भुखंड वाटप केल्यानंतर त्या जमिनीवरील कुळांनी याबाबत राज्यपाल, सिडको, महाराष्ट्र शासनाकडे तक्रार करुन हे भुखंड वाटप रद्द करावे म्हणून वारंवार मागणी केली होती. सदर कुळांनी आपला हक्क सोडल्याचा दावा वारंवार भुपेन शहा यांनी शासनाकडे तसेच न्यायालयीन प्रकरणात केला होता. याबाबत राज्यपालांनी  सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडून मागवला होता. पनवेल उपविभागीय अधिकारी यांनी 15 जुन 2018 व 6 डिसेंबर 2018 रोजी सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांना पाठवून सदर जमिनीच्या संपादनावेळेस महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम 1948 कलम 325 (1) व (2) प्रमाणे कुळांचे नाव कमी करण्याचे आदेश न झाल्याने सदर जमिन सावकाराच्या ताब्यात न राहता शासनाच्या ताब्यात गेल्याचे अहवालात नमुद केले. सदर जमिन शासनाच्या ताब्यात असल्याने त्यास मोबदला  व 12.5 टक्के अंतर्गत भुखंड वाटप करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

हा अहवाल डिसेंबर 2018 मध्ये प्राप्त होऊनही अपर जिल्हाधिकारी रायगड शितोळे यांनी याबबात कोणतीही कारवाई न करता मौन राहणे पसंंंंंंत केल्याचे उघडकीस आले आहे. विधानसभा सभापती नाना पटोले यांनी याबाबत सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे मागितला असता त्यांनी 3 मार्च 2020 रोजी सभापती पाटोले यांना पाठवलेल्या पत्रात त्या अहवालाचा उल्लेख केला नाही. याची गंभीर दखल घेऊन 11 मार्च रोजी अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांच्या अहवालावर केलेल्या कारवाईच्या नस्ती 16 मार्चपर्यंत सादर करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर त्यांनी सावकार मुंदडा यांचे सातबार्‍यावर नाव लावणार्‍या अधिकार्‍यांवर, साडेबार टक्के भुखंड वाटप करणार्‍या सिडको अधिकार्‍यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील मागितला आहे. तसेच याप्रकरणी न्यायालयीन दाव्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काय भुमिका घेतली याबाबत माहिती मागवल्याने सर्वच विभागांचे धाबे दणाणले आहेत. हा अहवाल त्यांनी विभागीय कोकण आयुक्त शिवाजी दौंड यांच्याकडून मागवला असून भरत शितोेळे अप्पर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या कामाकाजाच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित केल्याने ते अडचणीत आल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. 

खारघर येथील भुखंड वाटपातही भरत शितोळे

 फडणवीस सरकारच्या काळात खारघर येथील ओवे येथील 14 एकर भुखंड वाटप शितोळे यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना केले होते. त्याचीही चौकशी होऊन सदर भुखंड वाटप महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले आहे. दरम्यान, मुंदडा परिवाराला वितरीत केलेल्या भुखंडाबाबत अहवाल प्राप्त होऊनही त्यावर ’नरो वा कुंजरोवा’ अशी भुमिका घेणार्‍या अपर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांच्या भुमिकेबाबत संशय सभापतींनी व्यक्त केला आहे. भरत शितोळे हे येत्या ऑगस्ट महिन्यात निवृत्त होणार असून त्याआधी महाविकास आघाडी सरकार त्यांना वनवासात पाठवते काय ? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

भुमिराज हिल्स प्रकल्प गोत्यात

 सीबीडी येथील सेक्टर 30 व 31 मधील ईराईसा डेव्हलोपर्सतर्फ बांधण्यात येत असलेला भुमिराज हिल्स गृह प्रकल्प गोत्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांनी हा भुखंड ताब्यात घेण्याबाबत अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केला आहे. त्याचबरोबर या गृहप्रकल्पाला अर्थपुरवठा करणार्‍या एडलवाईज या कंपनीने भुमिराज बिल्डर्स प्रा. लि. यांना दिलेल्या 266 कोटी रुपयांचे कर्ज वसूलीसाठी कायदेशीर कारवाई सुरु केली आहे. शासन आणि पतपुरवठादार यांच्या कात्रीत हा प्रकल्प अडकल्याने यात गुंतवणूक करणारे शेकडो ग्राहक अडचणीत आले आहेत.

विकासक भुपेन शहा कारागृहात 

 भुमिराज बिल्डर्स प्रा.लि.चे मालक भुपेन शहा हे अन्य एका प्रकरणात गव्हाण येथील सुमारे 600 कोटींची 80 एकर जमिन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरेदी केल्याने सध्या तळोजा येथील कारागृहात आहेत.