उद्यान घोटाळा प्रकरणी लवादाची नियुक्ती

ठेकेदाराला उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाही 

नवी मुंबई ः पालिकेच्या उद्यान देखभाल दुरुस्तीच्या कामात झालेला  आठ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विद्यमान  आयुक्तांनी हे काम रद्द केले होते. आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेलेल्या ठेकेदाराला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार देत निविदा अटी नुसार लवाद नेमण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अनुप मोहता यांची नियुक्ती लवाद म्हणून करून बुधवारी सुनावणी झाली असून  2 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी  ठेवण्यात आली आहे.

उद्यान विभागाने पालिका क्षेत्रातील 250 उद्यानांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी परिमंडळ 1 व परिमंडळ 2 कार्यक्षेत्रात 35 कोटींची कामे देखभाल व दुरुस्ती या सदराखाली मे. एन.के.शाह इन्फ्राप्रोजेक्ट व मे.हिरावती कंस्ट्रक्शन्स या ठेकेदारांना देण्यात आली होती. लॉकडाऊन काळात उद्याने बंद असतानाही पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी कामे केल्याचे दाखवून आठ कोटी रुपयांचे देयक दोन्ही ठेकेदारांना दिले होते. आमदार मंदा म्हात्रे यांना ही बाब समजताच त्यांनी याबाबत आयुक्त बांगर यांच्याकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. आ. म्हात्रे यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन आयुक्त अभिजित बांगर यांनी कार्यकारी अभियंता मनोज पाटील यांच्यामार्फत चौकशी करून त्याचा अहवाल मागितला. उद्यानाचे क्षेत्रफळ कमी असतानाही वाढीव क्षेत्रफळ दाखवून ठेकेदाराला बिले अदा करणे, सीएसआर फंडात झालेली कामे ठेकेदाराने केली असे दाखवणे, कामे अपूर्ण असतानाही पूर्णत्वाचा दाखला देऊन ठेकेदाराला बिले अदा करणे यासारखे गंभीर आरोप या चौकशी अहवालात कार्यकारी अभियंता पाटील यांनी ठेवले होते. या अहवालाची दखल घेऊन आयुक्तांनी ठेकेदारासह सोळा जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. खुलासा असमाधानकारक आढळल्याने तीन अधिकार्‍यांना आयुक्तांनी निलंबित करून ठेकेदाराचे काम रद्द केले व  ठेकेदाराला आठ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले.

आयुक्तांनी करार रद्द केलेल्या कारवाई विरोधात ठेकेदारांने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत करारातील अटीनुसार लवाद नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच,निवृत्त न्यायाधीश अनुप मोहता यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली आहे. अनुप मोहता यांच्यापुढे बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान लवादाने पालिकेकडून करार रद्द करण्याची झालेली कारवाई आणि ठेकेदाराची मागणी तसेच पालिकेने सुरू केलेली नवीन निविदा प्रक्रिया पुर्ण करण्यास कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही.  मात्र, नवीन कामाचे कार्याध्येश लवाद चा निर्णय होईपर्यंत देऊ नये असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या लवादाच्या या भूमिकेमुळे पालिकेला आता नवीन निविदा प्रक्रिया राबवणे शक्य होणार असून तोपर्यंत याच ठेकेदारांकडून हे काम केले जाणार आहे. आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या समय सूचकतेमुळे हा घोटाळा उघडकीस आल्याने नवी मुंबईतील करदात्यांचे कोट्यावधी रुपये वाचले आहेत. पालिकेने ठेकेदाराला देण्यात आलेली जादा रक्कम वसूलीला कोणतीही स्थगिती न्यायालय व लवादाने दिलेली नाही. ठेकेदार करत असलेल्या कामातून टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम वसूल केली जाईल, असे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले.

चौकशी अहवाल
कार्यकारी अभियंता मनोज पाटील यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालात उद्यानाचे क्षेत्रफळ कमी असतानाही वाढीव क्षेत्रफळ दाखवून ठेकेदाराला बिले अदा करणे, सीएसआर फंडात झालेली कामे ठेकेदाराने केली असे दाखवणे, कामे अपूर्ण असतानाही पूर्णत्वाचा दाखला देऊन ठेकेदाराला बिले अदा करणे यासारखे गंभीर आरोप ठेवले होते.यावरुन बांगर यांनी  ठेकेदाराचे काम रद्द केले व  ठेकेदाराला आठ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले.  
याचिका फेटाळली
आयुक्तांनी करार रद्द केलेल्या कारवाई विरोधात ठेकेदारांने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत करारातील अटीनुसार लवाद नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच निवृत्त न्यायाधीश अनुप मोहता यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली आहे. 
  • पालिकेने 248 उद्यानांची कामे दोन ठेकेदारांमध्ये गेल्या मार्चमध्ये वाटून दिली होती. 22 मार्चपासून जूनपर्यंत देशात लॉकडाऊन असूनही ठेकेदाराला 8 कोटी रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले. या देयकाबाबत आ. मंदा म्हात्रे यांनी आक्षेप घेत पालिकेकडे चौकशीची मागणी केली होती.