भूपेंद्र शहा यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

बनावट शेतकरी दाखल्याद्वारे 80 एकर जमीन बळकावल्याचे प्रकरण   

नवी मुंबई : गेल्या वर्षभरापासून चर्चेत असलेले नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायीक भूमीराज ग्रुपचे संचालक भूपेंद्र शहा यांनी पनवेल येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात नियमीत जामीन मिळविण्यासाठी सादर केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. लातूर येथील बनावट शेतकरी दाखल्याच्या आधारे नवी मुंबईतील गव्हाण येथील सर महम्मद युसुफ ट्रस्टची 400 कोटी रुपयांची 80 एकर जमीन बळकावल्याप्रकरणी गत वर्षी शहा यांना फेब्रुवारी महिन्यात अटक केली होती. मात्र करोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर न्यायालयाने भुपेंद्र शहा यांची गत 26 मे रोजी अंतरीम जामीनावर सुटका केली होती.    

सर महम्मद युसुफ ट्रस्टचा अध्यक्ष हारुन अलीम याच्याशी संगनमत करून ट्रस्टची 80 एकर जागा सन 1995 मध्ये चार लाख रुपयांत (रोखीने) खरेदी केल्याचा आरोप असलेले भूपेंद्र शहा यांनी बनावट शेतकरी दाखल्याच्या आधारे शेकडो कोटींची ही जमीन हडप करून फसवणूक केल्याची तक्रार मे. रिगल हेबिटेट प्रा. लि. या कंपनीचे प्रतिनिधी विक्रम भणगे यांनी न्हावा पोलीस ठाण्यात केली होती. या तक्रारीवरून पोलिसांनी भूपेंद्र शहा, किरण दांड व महम्मद युसुफ ट्रस्टचा अध्यक्ष हारुन अलीम ए. आर. युसुफ, सुरेश शेडगे, बाज खान, रमेश भालेराव व इतर यांच्याविरुद्ध बनावट सरकारी कागदपत्रे बनवून जमीन लाटल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी प्रथम रमेश भालेराव, नंतर सतीश शिर्के याला अटक केली. सतीश शिर्के याने कर्जत येथील तलाठी रमेश भालेराव याच्या सांगण्यावरुन लातुर येथील जमीन खरेदीची बनावट कागदपत्रे तयार करुन खोट्या नावाने खरेदी खतावर सह्या केल्याचे तपासात आढळून आले होते. त्यानंतर पोलिसांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये भुपेंद्र शहा यांना या प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर सुमारे 3 महिने न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या भुपेंद्र शहा यांची 26 मे रोजी न्यायालयाने करोनाच्या पार्श्वभुमीवर अंतरीम जामीनावर सुटका केली होती.

त्यानंतर या प्रकरणात आपल्याला जामीन मिळावा यासाठी भुपेंद्र शहा यांनी पनवेल येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात अर्ज केला होता. 20 जानेवारी रोजी या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने भुपेंद्र शहा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तसेच सदर प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणात राज्य सरकारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच आरोपीने बनावट शेतकरी दाखला घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्यामुळे या प्रकरणात आरोपीला नियमित जामीन देता येणार नसल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.