राज्यात 6 विभागात पर्यटन महोत्सव

मुंबई : पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा विभागांमध्ये विविध 20 पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत हे आयोजन करण्यात येईल.

या महोत्सवांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात ग्रेप हार्वेस्टिंग महोत्सव, नांदूर मधमेश्वर महोत्सव, अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा भागात काजवे महोत्सव तसेच धुळे जिल्ह्यात लळींग किल्ला महोत्सवाचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये जुन्नर द्राक्ष महोत्सव, सातारा जिल्ह्यात वाई महोत्सव तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यात पन्हाळा महोत्सवाचा अनुभव घेता येईल. कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेंगुर्ला (सागरेश्वर) महोत्सव, रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन महोत्सव, रत्नागिरी जिल्ह्यात कातळशिल्प महोत्सव तसेच वेळास/आंजर्ले महोत्सवाचा आनंद घेण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे.

औरंगाबाद विभागाने काही लोकप्रिय महोत्सवांचे आयोजन करण्याचे निश्चित केले असून त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यात तेर महोत्सव, बीड जिल्ह्यामधील कपिलधारा महोत्सव तसेच नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल महोत्सवाचा समावेश आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा जिल्ह्यात सिंदखेड राजा महोत्सव, अकोला जिल्ह्यात नरनाळा किल्ला महोत्सव तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात टिपेश्वर अभयारण्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नागपूर विभागाकडूनही विविध महोत्सवांचे आयोजन होणार आहे. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक महोत्सव, बोर धरण आणि वन्यजीव महोत्सव आणि गोंदिया जिल्ह्यातील बोधलकसा पक्षी महोत्सव यांचा समावेश आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर म्हणाले, राज्यातील फारशी लोकप्रिय नसलेली ठिकाणे महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर आणण्याचा उद्देश आहे. कोरोनाचा संकट काळ अतिशय कठीण होता. आता हळूहळू स्थिती पूर्वपदावर येत असताना पर्यटकांचे स्वागत करण्याकरिता महाराष्ट्राने तयारी केली आहे. राज्याची भटकंती करण्याची संधी या महोत्सवातून उपलब्ध करून देण्यात आली असून महाराष्ट्र समजून घेता यावा या उद्देशाने पर्यटकांना महोत्सवात सामील होण्याचे आवाहन करत आहोत. राज्याला मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. हा वारसा आणि राज्याचे सौंदर्य या महोत्सवांतून पाहण्याची संधी यानिमित्ताने पर्यटकांना मिळणार आहे. या महोत्सवांचे आयोजन पर्यटन संचालनालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयांच्या वतीने स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने करण्यात येईल.