पाणी देयकांसाठी सिडकोची अभय योजना

विलंब शुल्क माफीसह वाणिज्यिक ऐवजी निवासी दर लागू ; 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदत 

नवी मुंबई ः सिडको महामंडळातर्फे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र आणि सिडको अधिकारक्षेत्रातील 12.5% भूखंडांवरील भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या गृहनिर्माण संस्था/इमारतींसाठी अभय योजना जाहीर करण्यात आली असून या योजनेस राज्य शासनाचीही मंजुरी मिळाली आहे. अभय योजनेनुसार नळ जोडणीधारकांचे विलंब शुल्क माफ करण्यासह त्यांना भविष्यात वाणिज्यिक ऐवजी निवासी दरांनुसार पाणी देयके आकारण्यात येणार आहेत. सदर योजना ही 01 मार्च 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या एक वर्षाच्या कालावधीकरिता ग्राह्य असणार आहे. 

अभय योजनेकरिता अर्ज करणार्‍या गृहनिर्माण संस्था/इमारती यांनी आठ (08) महिन्यांच्या कालावधीत अधिकतम चार (04) हफ्त्यांत पूर्ण पायाभूत सुविधा शुल्क (आयडीसी) आणि विलंब शुल्क (डीपीसी) वगळता पाणी देयकापोटी भरावयाचे शुल्क सिडकोकडे भरावे. थकीत शुल्क भरल्यांतर त्यांना संबंधित प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त करण्याकरिता सिडकोकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल. अर्जदार गृहनिर्माण संस्था/इमारत यांनी (कमाल) चार महिन्यांच्या कालावधीत भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याकरिता संबंधित प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा. अर्जदारांनी पाणी पुरवठ्यासाठी आकारण्यात येणार्‍या वाणिज्यिक दरांचे निवासी दरांमध्ये रूपांतर करण्याच्या विनंतीसह पायाभूत सुविधा शुल्क, पाणी देयक शुल्क (विलंब शुल्काव्यतिरिक्त) आणि संबंधित प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्र यांच्या प्रती सिडकोच्या पाणी पुरवठा विभागाला सादर कराव्यात. तद्नंतर सिडकोच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून विलंब शुल्क माफीसह नवीन पाणी देयक पाठविण्यात येईल. तसेच भविष्यातील पाणी देयके ही सुधारित निवासी दरांनुसार पाठविण्यात येतील. अभय योजना जाहीर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत  भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास असमर्थ ठरल्यास अभय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.