पालिका मालमत्तेला बाजारात‘भाव’ नाही

मालमत्ता भाड्याने देण्याचे नियम बदलण्याची मागणी

मुंबई ः फडणवीस सरकारच्या काळात महापालिकेने त्यांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेट्ट्याने देण्यासाठी सप्टेंबर 2019 मध्ये केलेले नियम महापालिकांना जाचक ठरत आहेत. या नियमांमुळे पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता भाडेतत्वावर घेण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने वारंवार निविदा प्रक्रिया राबवूनही मालमत्ता विना वापरामुळे तशाच पडून आहेत. त्यामुळे सर्व महापालिकांनी हे अधिनियम मागे घेण्यासाठी किंवा त्यात संशोधन करण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे. 

सामाजिक सेवा सुविधा नागरिकांना देण्यासाठी सर्व महानगरपालिका त्यांच्या विकास आराखड्यात अनेक भुखंडाची तरतूद करत असतात. हे भुखंड एकतर महापालिका भाडेपट्ट्याने अनेक सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करत असते किंवा अशा राखीव भूखंडावर बहुउद्देशीय इमारती बांधून त्याचे वितरण भाडेपट्ट्याने करत असते. नागरिकांना या सुविधा वाजवी दरात प्राप्त व्हाव्यात म्हणून ठराविक दराने हे भुखंड किंवा इमारती सामाजिक संस्थांना काही वर्षांच्या भाडेकराराने देत असते. परंतु या प्रचलित पद्धतीला फाटा देत शासनाने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 79 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 13 सप्टेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका स्थावर मालमत्ता नुतनीकरण व हस्तांतरण नियम 2019 बनवून या नियमांच्या आधारे यापुढील सर्व मालमत्ता जाहीर लिलावाची कार्यपद्धती अवलंबवून विहित पद्धतीने भाडेपट्ट्याने द्याव्या असे फर्मान काढले. यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क हे बाजारभावाने निश्‍चित होणारे भाडे किंवा मालमत्तेच्या मुल्यांकनाच्या आठ टक्के रक्कम यापैकी जे जास्त असेल तेवढे वार्षिक भाडे वसूल करण्याचे धोरण या नियमानुसार जाहीर केले आहे. या नियमानुसार भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणारी मालमत्ता ही कमाल 10 वर्षांसाठी असेल अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. ज्या वापरासाठी मालमत्ता देण्यात आली असेल त्याच वापरासाठी संबंधित मालमत्ता वापरणे भाडेपट्टेधारकास बंधनकारक करण्यात आली आहे. 

शासनाच्या या नियमामुळे महापालिका भाडेपट्टा व खाजगी भाडेपट्ट्यामध्ये फारसा फरक राहणार नसल्याने कमी आणि वाजवी दरात नागरिकांना उपयुक्त सेवा देणे अशक्य ठरणार आहे. त्यामुळे भाडेपट्टेधारकांना सेवाशुल्क वाढवावे लागल्याने नागरिक त्यापेक्षा तेवढ्याच दरात सेवा देणार्‍या खाजगी व्यावसायिकांकडे जाण्याची शक्यता भाडेपट्टाधारक व्यक्त करत आहेत. भाडेपट्टा नुतनीकरणाचे सर्व अधिकार अधिकार्‍यांच्या हाती आल्याने नुतनीकरणाच्यावेळी भाडेपट्टेधारकास मज्जाव होण्याची भिती व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर पालिकेच्या सेवा स्वस्त असल्याने खाजगी व्यावसायिक करत असलेल्या खोट्या तक्रारींवरुन भाडेपट्टाधारक आधीच पिचला गेला आहे. या सर्व पार्श्‍वभुमीवर अनेकदा निविदा प्रक्रिया राबवूनही पालिकांना त्यांच्या मालमत्ता हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या मालमत्तांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च पालिकांना उचलावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकांनी या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडे मागणी केली आहे. या सुधारणांनंतरच सामाजिक संघटनांना पालिका मालमत्ता भाड्याने देणे शक्य होणार आहे.

उत्पन्न स्त्रोतावरही परिणाम
 मालमत्ता भाड्याने देण्याच्या प्रचलित पद्धतीला फाटा देत तत्कालीन सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मामलमत्ता भाडपट्टा, नुतनीकरण अथवा हस्तातहरण नियम 2019 लागू केले आहेत. यातील जाचक अटी शर्तींमुळे पालिकेच्या मालमत्ता भाड्याने घेण्यास अनेक संस्था अनुत्सुक आहेत. यामुळे पालिकेंच्या काही मालमत्ता विना वापर धुळखात पडल्याने त्यांच्या देखभालीसाठी पालिकेला खर्च करावा लागत असून उत्पन्न स्त्रोतावरही परिणाम होत आहे. 
त्रिसदस्य समिती करणार मुल्याकंन 
 मालमत्तांच्या मुल्याकनांसाठी जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त आणि सह जिल्हा निबंधक (मुद्रांक) यांची समिती असेल. ही समिती मालमत्तांचे मुल्यांकन बाजार मुल्याच्या अनुषंगाने निश्‍चित करेल.
ज्याची रक्कम जास्त तेवढे वार्षिक भाडे
 मालमत्तेच्या मुल्यांकनाच्या आठ टक्के रक्कम किंवा बाजारभावानुसार निश्‍चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल तेवढे वार्षिक भाडे समितीमार्फत निश्‍चित करण्यात येणार आहे.
वापरात बदल केल्यास कारवाई
 ज्या वापरासाठी मालमत्ता देण्यात आली असेल त्याच वापरासाठी संबंधित मालमत्ता वापरणे भाडेपट्टेधारकास बंधनकारक करण्यात आली आहे. पालिकेची पुर्वपरवानगी न घेता वापरात बदल केल्यास शर्तभंग, करारनाम्याचा भंग समजण्यात येऊन भाडेपट्टायाचे नुतनीकरण रद्द करण्याबाबत महापालिकेने नियमोचिन  कार्यवाही करणे नमुद केले आहे.