विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांची आबाळ

संजयकुमार सुर्वे

सिडको व ठेकेदार पुढार्‍यांनी फसवल्याचा गंभीर आरोप ; मागणीनुसारच मोबदला दिल्याचा सिडकोचा खुलासा

नवी मुंबई ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व अनुषंगिक कामासाठी जमिनीचे संपादन करताना सिडकोने आणि ठेकेदार पुढार्‍यांनी प्रकल्पग्रस्तांची फसवणुक केल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून 20 जानेवारीपासून शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको अर्बन हाट येथे धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. गेला महिनाभरापासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाची दखल सिडकोने व स्थानिक पुढार्‍यांनी न घेतल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी संताप व्यक्त केलाय. 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शासनाने विमानतळाच्या गाळा क्षेत्रातील आणि क्षेत्राबाहेरील जमिन संपादन करण्यासाठी 2014 रोजी अधिसूचना जारी केली. यावेळी केंद्र शासनाच्या 2013 च्या भुमिसंपादन आणि पुर्नवसन कायद्यान्वये जमिन संपादन न करता सिडकोने 1 मार्च 2014 च्या शासन निर्णयान्वये जमिन संपादन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयान्वये गावठाणातील जमिन संपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या राहत्या घराच्या छपराखालील क्षेत्र, स्वतंत्र शौचालय, स्नानगृह, साठवणीच्या खोलाच्या छपराचे क्षेत्र विचारात घेण्यात येईल असे नमुद करुन पायापासून घराच्या पुढे आणि मागे असणारे क्षेत्र, पाण्याच्या आणि शौचालयाच्या टाक्या, गुरांचे गोठे विचारात घेण्यात येणार नाही असे नमुद केले आहे. या संपादित क्षेत्रापोटी प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीच्या तीन पट दिड चटई निर्देशांकाचा भुखंड, 36 हजार रु. एकरकमी निर्वाह भत्ता, 1 लाख 24 हजार पाचशे रुपये अर्थसहाय्य, (166 रु. प्रतिदिन प्रमाणे मजुरी भत्ता) व 50 हजार रु. बांधकाम निष्काषित केल्यानंतर वाहतुकीसाठी देण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले. या निर्णयात एका घरात एकापेक्षा अधिक कुटुंब राहत असली तरी त्यांना एकाच कुटुंबाचा लाभ मिळेल, तसेच प्रति चौरस फुट रु. 1000 या दराने देण्यात येणारा बांधकाम खर्च तिप्पट क्षेत्रासाठी विचारत घेतला जाणार नाही असे अधिसूचनेत नमुद केले आहे. ही जमिन संपादीत करताना संबंधीत शेतकर्‍यांकडून तहसीलदार पनवेल यांनी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र घेतले असून त्यात सदर नुकसान भरपाईबाबत कोणत्याही न्यायालयात  भुमीसंपादन संदर्भात दावा दाखल करणार नाही असे हमीपत्र घेतले आहे. याबरोबर ग्रामपंचायत कार्यालय, बँक, जिल्हा परिषदांच्या शाळा, सार्वजनिक मैदान, मार्केट, मंदिरे, धार्मिक स्थळे याचे नियोजन संबंधित गावांचे पुनर्वसन करताना करण्यात येईल असे आश्‍वासन दिले होते. याबरोबर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना विमानतळ कंपनीचे 1000 रुपयांचे समभाग देण्याचे प्रयोजन केले आहे. 

ही अधिसूचना सिडकोने 2014 साली काढली असून जमिन संपादनाचे काम 2016 पासून सुरु केले आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतरासाठी राखीव केलेले क्षेत्र पुर्णपणे विकसीत      न केल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतरण टप्प्याटप्प्याने होत आहे. त्यामुळे सिडकोने 2014 साली ग्राह्य धरलेला 1000 प्रति चौ. फुट बांधकाम खर्च वाढवून द्यावा तसेच तो संपुर्ण बांधकामाला द्यावा अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना भाड्यापोटी मासिक 3000  रुपये देण्यात येत असून ती तूटपुंजी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे व ते रास्त आहे. कारण 3000 रुपयांत साधे झोपडे भाड्याने मिळणे मुश्किल असताना सिडको प्रति घरटी कोणत्या निकषाच्या आधारे हे घरभाडे देत आहे असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी विचारला आहे. त्याचबरोबर पुर्वीच्या घरात दोन किंवा तीन कुटुंबे एकत्र राहत असताना तीनही कुटुंबांना 3000 रुपये भाड्यापोटी देणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सिडको देत असलेले एक रकमी आर्थिक सहाय्य प्रतिकुटुंब 166 रुपये प्रतिदिन दराने देत असल्याचे अन्यायकारक असून शासनाचा प्रति मजूर भाव 550 रुपये असताना कोणत्या निकषाच्या आधारे हे अर्थसहाय्य निश्‍चित केले याचा जाब  आंदोलनकर्ते शेतकरी विचारत आहेत. एका घरात अनेक कुटुंबं राहत असतानाही त्यांना सरसकट 1 लाख 24 हजार 500 रुपये देणे हा प्रकार इंग्रजांच्या ईस्ट इंडिया कपंनीला लाजवेल असा असल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते करत आहेत. या निर्णयानुसार प्रकल्पबाधितांना विमानतळ कामातील भरणीच्या कामापैकी 50 टक्के कामे देण्याच्या निर्णयाला सिडकोने वाटण्याच्या अक्षता लावल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. 2014 साली विमानतळाचा खर्च 156 हजार कोटी होता तो आता 25 हजार कोटींच्या वर गेला आहे. जर सिडको ठेकेदारांना बांधकाम खर्च वाढवून देत असेल तर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना वाढीव बांधकाम खर्च द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.  

  • सिडकोकडून अतिरिक्त मोबदला 
  •  शासनाच्या पॅकेज शिवाय सिडको-कडून रूपये 500 प्रति.चौ.फूट वाढीव बांधकाम मोबदला. 
  •  विमानतळ सुरू झाल्यावर लागणारे मनुष्यबळ स्थानिकांतून उपलब्ध व्हावे म्हणून ‘स्कील्ड डेव्हलपमेंट’  कार्यक्रमास सुरूवात. 
  •  स्थानिक महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून पुनर्वसन  विकास आराखडयात महिलामंडळांसाठी राखीव भूखंड. 
  •  कोळी बांधवांसाठी भविष्यात मासे निर्यातीसाठी कोल्डस्टोरेज. 
सिडको जर विमानतळ बांधणार्‍या ठेकेदारांना वाढीव खर्च देत असेल तर ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपली वडीलोपार्जित जमिन या प्रकल्पासाठी दिली आहे त्यांनाही वाढीव बांधकाम खर्च मिळाला पाहीजे. त्याचबरोबर सिडकोने घरांचा सर्व्हे करताना फक्त राहत्या घरांचा विचार केला असून शेतकर्‍यांच्या घराभोवताली असलेल्या अतिरिक्त जागेचा मोबदला दिलेला नाही. त्याचबरोबर प्रति घरटी देण्यात आलेले अर्थसहाय्य तूटपूंजे आहे. 
- रामचंद्र म्हात्रे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
विमानतळबाधित 10 प्रकल्पग्रस्त गावांच्या लोकप्रतिनिधींसोबत शासनाच्या बैठका होऊन हे पुनर्वसनाचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या पॅकेजमुळे प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारा मोबदला हा केंद्रीय पुनर्वसन कायद्यातील तरतूदींपेक्षा अधिक फायदेशीर आहे. आतापर्यंत 95 टक्के लोकांनी या पॅकेजला स्विकारून विमानतळाच्या विकासाला जागा मोकळी करून दिली आहे. आंदोलनकर्त्यांसोबत सिडकोने सकारात्मक  चर्चा केली असुन त्यातून मार्ग नक्कीच निघेल
- संदीप माने, उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन (सिडको)