पालकांसह राज्य सरकारला न्यायालयाचा दिलासा

फी वाढ रोखणार्‍या अध्यादेशावरील स्थगिती उठवली

मुंबई : कोरोना काळात शाळा फी वाढीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना तसेच राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने  मोठा दिलासा दिला आहे. फी वाढ रोखण्यासाठी शासनाने 8 मे 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष 2020 आणि 2021 दरम्यान वाढीव फी भरली नाही तर ऑनलाइन, ऑफलाईन शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करता येणार नाही, असेही खासगी शिक्षण संस्थांना बजावले आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शाळा चालकांचे धाबे दणाणले असून पालकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. शाळेची वाढीव फी भरण्यासाठी तगादा लावणार्‍या शिक्षण संस्थांना उच्च न्यायालयाने चाप लावला असला तरी फी भरण्याच्या मुद्दयावरून शाळेने कारवाई केल्यास धमकावल्यास किंवा ऑनलाईन शिक्षण देताना सहकार्य न केल्यास पालकांनी तक्रार करण्याचे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य सरकार संबंधित शाळेवर कारवाई करेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीपायी पालकांवर फी वाढीचा ताण येऊ नये, म्हणून 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरक्कमी वसूल न करता ती टप्प्याटप्प्याने पालकांकडून घेण्यात यावी, असा अध्यादेश राज्य सरकारने 8 मे रोजी काढला. मात्र, त्या अध्यादेशावर आक्षेप घेत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था या संस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर मागील काही महिन्यांपासून नियमित सुनावणी सुरू होती. सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार आणि शिक्षण संस्था यांच्या युक्तिवाद ऐकून घेत परीक्षाजवळ आल्या असल्याने तूर्तास वाद मिटवा आणि सुवर्ण मध्य काढण्याचा आदेश दिला होता. तशा सूचना दोन्ही पक्षकारांना आपल्या सादर करण्यास सांगत न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर करणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आणि शाळा प्रशासन यांनी आपल्या सूचना न्यायालयात सादर केल्या असता दोघांमध्येही एकमत दिसून न आल्याने खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला निकाल जाहीर केला.  

मात्र, सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने तोंडी निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने फी वाढीबाबत घातलेला निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देत खाजगी शाळांना या अध्यादेशापूर्वी आकारत असलेली फी वसुल करण्यास परवानगी दिली. मात्र तसं असलं तरीही शाळा प्रशासन विद्यार्थ्यांनी वाढीव फीसाठी तगादा लावू शकत नाही तसेच पालकांनी फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन शिक्षण घेण्यापासून शाळा वंचित ठेऊ शकत नाही. त्याचबरोबर एखादी शाळा वाढीव फी आकारात असल्यास सरकार त्या शाळांविरोधात सुमोटो कारवाई करू शकते असेही न्यायालयानं म्हटलं आहे. मात्र ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत असावी त्या कारवाईविरोधात दाद मागण्याचा त्यांना अवधी द्यावा असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.