ट्रक टर्मिनलवरील गृहप्रकल्प धोक्यात

बाजार समितीची उच्च न्यायालयात याचिका

नवी मुंबई ः पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील ट्रक टर्मिनलच्या जागेवर 3131 घरे बांधण्याचा प्रकल्प वादात सापडला आहे. ट्रक टर्मिनलची जागा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला द्यावी म्हणून बाजार समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची पुढील सूनावणी 25 मार्च रोजी असून त्यानंतरच या गृहप्रकल्पाचे भवितव्य निश्‍चित होणार आहे. 

2022 सालापर्यंत देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांना राहण्यासाठी घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान आवास योजना 2016 साली जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत संबंधित सदनिकाधारकास अडीच लाखांची सूट केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. सिडको नवी मुंबईत 2018 साली प्रथम 14 हजार घरे या योजनेअंतर्गत बांधली आहेत. या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद पाहून सिडकोने 2018 साली 90 हजार घरे सिडको हद्दीत खारघर स्टेशन, खारघर बस डेपो, पनवेल बस डेपोे, कळंबोली बसडेपो, खारघर बस टर्मिनल या व अशा अनेक ठिकाणच्या सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर बांधण्याचे जाहीर केले होते. त्या अनुषंगाने सिडकोने सदर बांधकामाची निविदा प्रक्रिया राबवून चार ठेकेदारांना सूमारे 19 हजार कोटी रुपयांच्या कामाचे आदेश दिले आहेत. 

बाजार समितीच्या आवारातील ट्रक टर्मिनलवर 3131 घरे बांधण्याचे काम कॅपॅसिट इन्फ्रा प्रो. लि. यांना देण्यात आले आहे. संबंधित ठेकेदाराला 21 हजार 346 घरे नवी मुंबईतील विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव भुखंडावर बांधायचे असून त्यासाठी 4 हजार 502 कोटी रुपयांचे काम त्यांना देण्यात आले आहे. संबंधित ठेकेदाराने ट्रक टर्मिनलमध्ये बांधकाम सुरु करताच बाजार समितीच्यावतीने 28 डिसेंबर 2020 रोजी सिडकोला पत्र देऊन सदर बांधकामामुळे बाजार समिती आवारात येणार्‍या मालवाहतुक गाड्यांना पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगून सदर भुखंड बाजार समितीला हस्तांतरीत करण्याची मागणी केली. सिडकोने याबाबत कोणतीही भुमिका न घेतल्याने अखेर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका  दाखल करुन सदर भुखंडावर बांधकाम करण्यास व वाहन पार्किंग करण्यास केलेला मज्जाव हटविण्यास न्यायालयाकडे मागणी केली आहे. याबाबत सिडकोेनेही आपले उत्तर दाखल केले असून शासनाने 16 जुलै 2020 रोजी सिडकोच्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील नियम (3) अन्वये व्याख्या बदल तसेच नियम 14 अन्वये झोन बदल मान्य केल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या याचिकेची सूनावणी 25 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात असून न्यायालय कोणता निर्णय देते यावरच या आवास योजनेचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

बाजार समितीचे स्थलांतर नवी मुंबईत करताना 120 हेक्टर जमिन एपीएमसीला देण्याचे ठरले होते. परंतु प्रत्यक्षात तेवढी जमिन बाजार समितीला दिलेली नाही. त्याचबरोबर गेली 40 वर्ष ट्रक टर्मिनलसाठी वाशी येथील राखीव असलेल्या भुखंडावर सिडकोने बांधकाम सुरु केल्याने भविष्यात हे ट्रक रस्त्यावर उभे राहिल्यास मोठा गहजब माजणार आहे. आम्ही यापुर्वीही ही जागा बाजार समितीला हस्तांतरीत करावी म्हणून मागणी केली होती. सिडकोने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.  
- अनिल चव्हाण, सचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती