महसुल बुडण्याच्या भितीपोटी भुखंड विक्री

महापालिकांचे आरक्षण टाळण्यासाठी सिडकोची खेळी ; नवी मुंबई पालिकेची शासनाकडे तक्रार

नवी मुंबई ः सिडकोने वसवलेल्या नवी मुंबई हद्दीत शासनाने नवी मुंबई महापालिका व पनवेल महापालिकेची स्थापना केली आहे. दोन्ही महापालिकांनी आपला विकास आराखडा बनवण्याचा इरादा जाहीर केल्याने विकास आराखड्यातील मोकळ्या जागांवर संबंधित पालिका आरक्षण टाकतील व कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडेल या भितीने सिडकोने दोन्ही महापालिका हद्दीतील मोकळे भुखंड विकण्याचा सपाटा लावला आहे. सिडकोच्या या कृतीविरुद्ध संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी शासनाकडे तक्रार केली आहे. 

1970 साली महाराष्ट्र सरकारने मुंबईवरील वाढत्या लोकसंख्येचा ताण कमी व्हावा म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. त्यासाठी नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची स्थापना करुन ठाणे जिल्ह्यातील 29 गावे व रायगड जिल्ह्यातील 55 गावांची जमिन संपादन करुन सुनियोजित शहर वसवण्यासाठी सदर जमिन सिडकोला हस्तांतरीत केली. सिडकोने 1975 साली संपुर्ण जमिनीचा सर्व्हे करुन नवी मुंबई शहराचा विकास आराखडा बनवला व तो शासनाकडून ऑगस्ट 1979 रोजी मंजुर करुन घेतला. हा विकास आराखडा रचनाबद्ध स्वरुपाचा असून त्यामध्ये फक्त कोणत्या झोनमध्ये कोणता विकास करता येईल हे नमुद केले आहे. गेले 45 वर्ष या विकास आराखड्याच्या आड सिडकोने 14 नोडल प्लॅन बनविले असून त्यास शासनाची मंजुरी घेतली नाही. सिडकोने आरक्षित केलेले सामाजिक सेवा सुविधांचे भुंखड हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसल्याचे नवी मुंबई महापालिकेने केलेल्या सर्वेतून निष्पन्न झाले आहे. सामाजिक सेवा व सुविधांचे भुखंड निश्‍चित करताना सिडकोने शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनांचा स्विकार न करता संचालक मंडळाच्या मंजुरीने स्वतःच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे नोडल प्लॅनमध्ये भुखंड आरक्षित केले आहेत. सिडको मनमर्जीने नोडल प्लॅनमधील भुखंडांचे आरक्षण बदलून ते विकत असल्याचे दिसून आले आहे. 

सिडकोने विकसीत केलेल्या शहरात 1991 साली नवी मुंबई महापालिका स्थापन केली. एमआरटीपी कायद्यांतर्गत पालिकेने तीन वर्षाच्या आत आपला विकास आराखडा बनविणे गरजेचे असतानाही शासनाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करुन फक्त विकसकांना बांधकाम परवानग्या देण्यातच धन्यता मानली. 2016 साली पनवेल महापालिका शासनाने स्थापन केली असून दोन्ही महापालिकांनी आपल्या हद्दींचा विकास आराखडा बनविण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. दोन्ही महापालिकांनी भविष्यातील लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेऊन लागणार्‍या सामाजिक सेवा सुविधा भुखंडासाठी सिडकोच्या अनेक मोकळ्या  भुखंडावर आरक्षण टाकण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. दरम्यान, आयुक्तांनी 2018 साली नवी मुंबई महापालिकेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही आरक्षण न बदलण्याचे तसेच भुखंड विक्रि न करण्याचे सिडकोला कळविले होते. तरीही सिडकोने भुखंड विक्रिचा आपला व्यवसाय सुरुच ठेवल्याने हा वाद राज्य सरकारकडे गेला होता. दोन महिन्यांपुर्वी प्रधान सचिव नगर विकास यांनी 12 भुखंडावरील आरक्षण हटविण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले होते. 

नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा प्रसिद्धीसाठी तयार असल्याने  त्याअगोदर उर्वरित भुखंड विकून कोट्यावधी रुपये वसूलीचा  सिडकोचा मानस आहे. सिडकोने पनवेल किंवा नवी मुंबई महापालिकेची मंजुरी न घेता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बसडेपो, ट्रक टर्मिनल तसेच रेल्वे स्थानकांलगतच्या मोकळ्या जागांवर बांधकाम सुरु केल्याने नागरिकांनी मोठा विरोध दर्शविला आहे. दोन्ही महापालिकांचे विकास आरखडे प्रसिद्ध झाल्यास आपल्या नोडल प्लॅनमधील आरक्षणाचे बिंग फुटेल या भितीनेच सिडकोने भुखंड विक्रिचा अभिनव उपक्रम हाती घेतल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने शासनाच्या मानकानुसार पालिकेच्या विकास आराखड्यात पुढील 50 वर्षांचा आढावा घेऊन आरक्षणे टाकली आहेत. महापालिका क्षेत्रातील मोकळ्या जागा या सिडकोच्या मालकीच्या असल्याने त्यावर गरजेनुसार आरक्षणे टाकली आहेत. पालिकेच्या समंतीशिवाय सिडकोने भुखंड विक्रि करु नये तसेच पालिका क्षेत्रातील जागांचे आरक्षणे बदलू नयेत म्हणून तत्कालीन आयुक्त एन.रामास्वामी यांनी सिडकोला कळविल्याने सिडकोने याबाबत शासनाकडे तक्रार केली आहे. शासनाकडे या अनुषंगाने बैठका सुरु आहेत.  
- अभिजीत बांगर, आयुक्त नमुंमपा
नवी मुंबईकरांची उपेक्षाच
विकास आराखड्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणे टाकणे गरजेचे असताना सिडकोने टाकलेली आरक्षणे मुळात कमी आहेत. त्यामुळे सिडकोने सामाजिक सुविधा देण्यात नवी मुंबईकरांची उपेक्षाच केली आहे.