संपादित जमिनीच्या पुर्नसंपादनाचा घाट

संजयकुमार सुर्वे

150 कोटींच्या निवाड्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन आग्रही 

पनवेल ः रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालूक्यातील आसूडगावचे सर्वे नं 59 चे भुसंपादन वादात सापडले आहे. एकदा या क्षेत्राचे भुसंपादन झाले असतानाही पुन्हा 150 कोटी रुपये खर्च करुन त्याचे पुर्नसंपादन करण्याचा घाट घातला जात असल्याची चर्चा सध्या सिडको व मेट्रो सेंटर क्र. 1 पनवेलमध्ये आहे. 144 कोटींचा निवाडा लवकरात लवकर जाहीर करावा म्हणून उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) पनवेलच्या अश्‍विनी पाटील आग्रही आहेत. परंतु दस्तूरखूद्द जमिन मालकाच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करुन ही संपादनापोटी सिडकोला कोट्यावधींची फोडणी देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी जोर धरु लागली आहे.    

शासनाने नवी मुंबईचा विकास करण्यासाठी 1970 साली अधिसूचना जारी करुन ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील जमिनी यासाठी आरक्षित केल्या. यामध्ये आसूडगावच्या सर्वे नं 59 चा समावेश हंोता. कौटुंबिक वादामुळे पुराणिक परिवाराची जमिन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 14  सप्टेंबर 1970 च्या आदेशान्वये आसूडगावासह इतर जमिनीही कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात दिल्या होत्या. या कुटुंबाच्या पनवेल तालूक्यातील जमिन संपादित करण्यासाठी विशेष भुसंपादन अधिकार्‍यांनी 12 डिसेंबर 1977 रोजी भुसंपादन कायदा 1894 अन्वये नोटीस दिली होती. या भुसंपादनापोटी भुधारकांना 1 कोटी 82 लाख 5930 रु. कोर्ट रिसिव्हरमार्फत न्यायालयाच्या 20 जानेवारी 2003 च्या आदेशान्वये वाटप करण्यात आले होते. 21 सप्टेंबर 2002 रोजी सिडकोने संबंधित भुधारकांना साडेबारा टक्के अंतर्गत जमिनीचे वाटप केले. न्यायालयात दाखल केलेल्या एक्झिबिट 5 मधील कोणती जमिन संपादित करण्यात आली आहे याचा उल्लेख आहे. 

सिडकोकडे असलेल्या आसूडगावच्या गाव नकाशानुसार सर्वे नं 59 चे क्षेत्रफळ 1 लाख 4 हजार 373 चौ. मी आहे. विशेष भुसंपादन अधिकार्‍यांनी संपादित केलेल्या सर्वे नं. 59/1 ते 59/7 चे क्षेत्रफळ 1 लाख 4 हजार 100 चौ. मी. असल्याचे संबंधित अधिकार्‍याने दिलेल्या निवाड्यावरुन तसेच संबंधित भुधारकास अदा केलेल्या रक्कमेवरुन दिसत आहे. जमिन संपादित केल्यानंतर सहाय्यक जिल्हानिरिक्षक भुमि अभिलेख यांच्या कार्यालयाने 23 सप्टेंबर 1985 रोजी तयार केलेल्या कमी-जास्त पत्रकावरुन सर्वे नं. 59/1 ते 59/8 ही संपुर्ण जमिन संपादित झाली असून कमी-जास्त पत्रकात एकुण सर्वे नं. 7 दर्शविले आहेत. संबंधित कार्यालयाने या कमी-जास्त पत्रकाच्या अनुषंगाने सर्वे नं. 8 चा सातबारा रद्द करणे गरजेचे होते असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. 

संबंधित महसुल विभागाच्या या तांत्रिक चुकीचा फायदा आता संबंधित भुधारक उचलत असल्याची चर्चा सध्या सिडकोत असून सिडकोचा भुसंपादन विभाग आणि नियोजन विभाग एवढ्या मोठ्या अनियमिततेवर गप्प का? असा सवाल सिडकोतील अधिकारी खाजगीत करत आहेत. एकदा संबधित जमिनीचे भुसंपादन झालेले असताना पुन्हा त्याच जमिनीच्या भुसंपादनाचा घाट कोणाच्या सांगण्यावरुन घातला जात आहे याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. हा निवाडा लवकरात लवकर व्हावा म्हणून   उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन अश्‍विनी पाटील मेट्रो सेंटर क्र. 1 या आग्रही असून त्यांनी ही जमिन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असतानाही सिडकोला त्याचा ताबा देऊन संबधित भुधारकास 34 कोटी रुपये भुसंपादनापोटी अदा केले आहेत. यापुर्वी ही जमिन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात नाही म्हणून जिल्हाधिकारी रायगड यांना लेखी कळविणार्‍या अश्‍विनी पाटील यांनी आता आपल्या भुमिकेवरुन घुमजाव केले असून निवाड्याची उर्वरित रक्कम कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात द्यावी याबाबत जिल्हाधिकारी रायगड यांना कळविले आहे. 

संपादित झालेल्या जमिनीच्या पुर्नसंपादनाच्या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी अनेक सामाजिक संघटना व काही भुधारकांनीच केल्याने या जमिन संपादनातून मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसेच जमिनीच्या मालकीची खात्री न करता भुसंपादनापोटी अदा केलेल्या रक्कमेची वसूली तत्काळ करुन संबंधित रक्कम कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात द्यावी यासाठी सिडकोने संबंधित उपजिल्हाधिकार्‍यांना आदेश द्यावेत अशी मागणी होत आहे. 

  • याप्रकरणाविषयी जनसंपर्क अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता या जमिनीची संपादनाची प्रक्रिया सुरु असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 
  • आसूडगावचा गाव नकाशा आणि आकारबंध भूमीलेख कार्यालयातून गायब झाला आहे. मात्र याप्रकरणी अद्याप कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही. 
‘जंगम’ मालमत्तेची चौकशी करा
 144 कोटींच्या भुसंपादनाच्या व्यवहारात मोठी अर्थपुर्ण उलाढाल झाली असल्याची चर्चा सिडकोेत आहे. या व्यवहारातून काही अधिकार्‍यांनी संबंधित विकसकाकडून कोट्यावधीची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सिडकोच्या दक्षता विभागाने या संपुर्ण व्यवहाराची चौकशी करुन अशी जंगम माया जमा करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी व सिडकोच्या होणार्‍या संभाव्य नुकसानीस आडकाठी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.