पामबीच रेसीडेन्सीला दणका

उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सदनिका खरेदी-विक्री नाही 

नवी मुंबई ः नवी मुंबईचा क्वीन नेकलेस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पामबीच मार्गावर असलेल्या पामबीच रेसीडेन्सीला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दणका दिला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता इमारतीचा वापर विकसकाने सुरु केल्याने सर्व सदनिकाधारकांना यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सदनिकांची खरेदी-विक्रि करता येणार नाही असे आदेश दिले आहेत. हे आदेश सामाजिक कार्यकर्ते संदिप ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर दिले आहेत. 

नवी मुंबई नेरुळ येथे वाधवा बिल्डरने बांधलेल्या पामबीच रेसीडेन्सी गृहप्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. बोगस सभासदांना घेऊन सहा भुखंड लाटल्याचा आरोप त्यावेळी या गृहनिर्माण संस्थेवर होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने या भुखंडांचे वाटप रद्द केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सदर जागेवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झाले असल्याने शंकरन समितीच्या अहवालात नमुद केलेले नुकसान भरुन घेऊन सदर भुखंड नियमित करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. त्यानंतर विकसकाने त्यावर मोठे गृहसंकूल उभारले परंतु 2011 साली सदर भुखंड सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडल्याने त्याला भोगवटा प्रमाणपत्र महापालिकेने अद्यापपर्यंत दिलेले नाही. 

भोगवटा प्रमाणपत्र न देता इमारतीचा वापर संबंधित विकासकाने 2012 पासूनच सुरु केल्याने वाशी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. सदर इमारत अनधिकृत ठरवून ती जमिनदोस्त करावी अशी मागणी ठाकूर यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. या गृहसंकुलात चटईक्षेत्राचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका महापालिकेने संबंधित विकसकावर ठेवला असून 75 कोटी रुपये दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव फडणवीस सरकारच्या काळात मंत्रालयाच्या दबावावरुन बनवल्याची चर्चा त्यावेळी होती. परंतु ठाकुर यांनीच जनहित याचिका दाखल केल्याने महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. फायर रिफ्युज क्षेत्र हे विकसकाने सदनिका धारकांना विकल्याचे संबंधित विकसकाने शपथपत्रात कबूल केल्याचे ठाकूर यांनी ‘आजची नवी मुंबई’शी बोलताना सांगितले आहे. 17 मार्चला झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांनी संबंधित इमारतीतील रहिवाशांना सदर इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने खरेदी विक्रि व्यवहारास बंदी घातली आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय यापुढे खरेदी-विक्रिचे कोणतेही व्यवहार होणार नसल्याने सूमारे 850 सदनिकाधारकांची पाचावर धारण बसली आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी 31 मार्च रोजी होणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

गृहप्रकल्पाच्या वास्तूविशारदाने दिलेला बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला हा चूकीचा असल्याचे पालिकेच्या नगररचना विभागाने नाकारला आहे. संबंधित बांधकाम हे मंजूर नकाशानुसार झालेले नसल्याचा अहवाल महापालिका व सह संचालक नगररचना विभाग कोकण भवन यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. कोर्टाने संबंधित सदनिकाधारकांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सदनिका विकण्यास बंदी केली आहे. संबंधित वास्तूविशारदावर कारवाई होणे अपेक्षित असुन पुढील सुनावणी 31 मार्च रोजी आहे.
- संदिप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते