शासनाच्या मंजुरीशिवाय नवी मुंबईचा विकास

संजयकुमार सुर्वे

सिडकोच्या विभागीय नकाशांना शासन मान्यता नाही

नवी मुंबई ः सिडकोच्या संरचनात्मक विकास आराखड्याला शासनाने 1980 साली मजुंरी दिली आहे. परंतु या डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या नावाखाली नोडल प्लॅनच्या माध्यमातून नवी मुंबईचा विकास करणार्‍या सिडकोने या नोडल प्लॅनला शासनाची मंजुरी घेतली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे गेली 40 वर्ष मनमर्जीने बेछुट विकास करणार्‍या सिडकोने नवी मुंबईकरांची फसवणुक तर केली नाही ना अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

मुंबईतील लोकसंख्येची घनता कमी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. त्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील 29 गावे व रायगड जिल्ह्यातील 55 गावांतील जमिन संपादित करुन ती सुनियोजित शहर वसवण्यासाठी सिडकोला देण्यात आली. सिडकोने 1975 साली संपुर्ण संपादित जमिनींचा सर्वे करुन त्याबाबतचा संरचनात्मक विकास आराखडा बनवून त्यास शासनाची मंजुरी घेतली. या विकास आराखड्यात जमिनीचा वापर निश्‍चित करुन त्यानुसार वेगवेगळे झोनस निर्माण करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 113(8) प्रमाणे सिडकोला नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करणे अपेक्षित होते. परंतु सिडकोने संरचनात्मक विकास आराखड्याच्या मंजुरीनंतर शहराच्या विकासासाठी बनवलेल्या नोडल प्लॅनला कोणत्याही प्रकारची शासनाची मंजुरी घेतली नाही. नवी मुंबई महानगरपालिकेने जेव्हा त्यांचा विकास आराखडा बनवताना वाशी नोडमधील काही भुखंडांचे आरक्षण बदलण्यासाठी शासनाकडे मंजुरी मागितली त्यावेळी सरकारने सिडकोच्या नोडल प्लॅनला शासनाची मंजुरी नसल्याचे लेखी कळविले. 

गेली 40 वर्षे सिडको आपण नवी मुंबईचे विकास आणि नियोजन प्राधिकरण असून आपल्याला तपशीलवार विकास आराखडा बनवण्यापासून शासनाने सूट दिल्याचे सांगत असून कोणत्या कायद्याच्या आधारे ही सूट दिली ते मात्र सोयीस्करपणे सांगण्यास टाळत आहे. सिडकोने नोडल प्लॅन बनवताना शासनाच्या मानकांप्रमाणे मोकळ्या जागा व सामाजिक सेवा व सुविधा भुखंडासाठी आरक्षणे ठेवले नसल्याचा आरोप अनेकदा केला जातो. सिडकोने त्यांच्या संचालक मंडळाच्या ठरावाने मंजुर केलेल्या मानकांनुसार ही आरक्षणे ठेवले असल्याचे सांगितले आहे. शहरात खेळांच्या मैदानांची सगळीकडे बोंबाबोंब असून आहेत ती मैदानेही खाजगी शाळांच्या दावणीला बांधल्याने नवी मुंबईकरांची मोठी कुंचबणा होत आहे. तसेच आज शहरात पार्किंगचा प्रश्‍नही दिवसेंदिवस उग्र होत असून शहरातील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहने उभी केली जात आहेत. ज्या लोकसंख्येसाठी या शहराची निर्मिती करण्यात आली तो टप्पा शहराने वेळेआधीच ओलांडल्याने 21 व्या शतकातील सुनियोजित शहर म्हणून ओळखले जाणारे नवी मुंबई शहर आज समस्येंच्या गर्तेत सापडले आहे. त्यातच सिडकोने हाती घेतलेली पंतप्रधान आवास योजना आणि राज्य शासनाने मंजुर केलेली यूडीसीपीआर नियमावली नवी मुंबईकरांच्या मुळावर उठण्याची शक्यता आहे. 

विकास आराखडा बनविण्याअगोदर महापालिकेने क्रिसील या संस्थेमार्फत सिडकोच्या महापालिका क्षेत्रातील नोडल प्लॅनचा आढावा घेतला असता सिडकोने शासनाच्या मानकांंनुसार सामाजिक सेवा व सोयींसाठी राखीव भुखंड, प्रति माणसी मोकळी जागा, अग्निशमन दलासाठी राखीव भुखंड तसेच शैक्षणिक सुविधांसाठी भुखंड सोडले नसल्याचा ठपका आपल्या अहवालात ठेवला आहे. त्यामुळे सिडकोने नवी मुंबईचा केलेला विकास हा मानकांप्रमाणे नाही काय? असा सवाल विचारला जात आहे. सिडकोने बर्‍याच  आरक्षित भुखंडांना विकून त्याचे श्रीखंड खाल्ले असल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्‍वभुमीवर शासनाच्या मंजुरीशिवाय नवी मुंबईचा विकास करताना सिडकोेने नवी मुंबईकरांची फसवणुक केली नाही ना? अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे.

शासनाचा महापालिकेला खुलासा
नवी मुंबई शहराचा विकास करताना सिडकोने बनविलेल्या विभागीय (नोडल) नकाशांना शासनाची मंजूरी नसल्याचा खुलासा नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला केला आहे. त्यामुळे सिडकोने बनविलेले विभागीय नकाशे कोणत्या मानांकाप्रमाणे बनविले याची पडताळणी कोणत्याच शासकीयस्तरावर झालेली नसल्याचे या खुलाशाने उघड झाले.