आसूडगाव जमिन संपादनाची होणार चौकशी

संजयकुमार सुर्वे

नगरविकास प्रधान सचिवांच्या निर्देशानंतर सिडको एमडींचा निर्णय

नवी मुंबई ः पनवेल तालुक्यातील आसूडगावच्या सर्वे नं 59 च्या भुसंपादनाच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये सह व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भुसंपादन अधिकारी आणि मुख्य भुमी व भुमापक अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. सिडकोने हा निर्णय नगरविकास प्रधानसचिव भुषण गगराणी यांच्या निर्देशानुसार घेतला असल्याची चर्चा असून त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

नवी मुंबईच्या विकासासाठी शासनाने पनवेल तालुक्यातील आसूडगावची जमिन संपादित करुन ती 1977 साली सिडकोला वर्ग केली. आसूडगावच्या सर्वे नं 59/1 ते 59/8 या क्षेत्राचेही संपादन करुन ती जमिन 1985 साली वर्ग केल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसत आहे. या सर्वे नं. चे क्षेत्रफळ सातबारावरुन जरी 14 हेक्टर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मोजमाप करताना ते क्षेत्रफळ 10 हेक्टर भरल्याने तत्कालीन भुसंपादन अधिकार्‍यांनी त्या बाबतचे कमी-जास्त पत्रक बनवून एकूण 59/1 ते 59/7 या क्षेत्रातच सर्व जमिन संपादित केल्याचे नमुद केले. एकूण सात हिस्से संपादित करुन आठवा हिस्सा त्याला चौकट करुन बंद केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसते. संबंधित अधिकार्‍यांनी त्यामुळे सर्वे नं 59/8 चा सातबारा बंद करुन तशी नोंद गटबुकात करणे गरजेचे होते.  

2011 साली याच त्रुटीचा फायदा संबंधितांनी गट नं 59/8 क्षेत्राचे संपादन न झाल्याचा पवित्रा घेऊन भुसंपादनाचा मोबदला व साडेबारा टक्के अंतर्गत भुखंडाची मागणी केली. तत्कालीन विशेष भुसंपादन अधिकारी यांनी 2011 साली या निवाड्याचे मुल्य 34 कोटी रुपये ठरवून सिडकोकडे त्याबाबत निवाडा रक्कमेची मागणी केली. सदर निवाडा हा समकक्ष जमिनीच्या नुसार केला नसल्याने सिडकोने त्यास आक्षेप घेत नव्याने दर ठरवण्याची विनंती जिल्हाधिकारी यांना केली. दरम्यान, सदर निवाड्यावर विहित कालावधीत कारवाई न झाल्याने तो व्यापगत झाला आणि 2017 साली पुहा नव्याने निवाडा करण्यात आला. यावेळी सिडकोने सदर जमिन संपादित झाल्याचे संबंधित विशेष भुसंपादन अधिकारी यांना कळवून चौकशी करावी अशी विनंती केली होती. परंतु, सदर जमिन संपादित न झाल्याचे सांगत तसेच नव्याने कमी-जास्त पत्रकात दुरुस्ती करत ही जमिन पुन्हा संपादन करण्याचा घाट एका विकसकाच्या दबावावर घातला गेल्याची चर्चा सिडकोत आहे. 

आसूडगावचा गावनकाशा आणि आकारबंद नष्ट केल्याचे बोलले जात असून त्याबाबत  कोणतीही कारवाई अद्यापपर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांनी केली नसल्याचे बोलले जात आहे. हे दस्तावेज जाणीवपुर्वक नष्ट केल्याची चर्चा सध्या असून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. सिडकोकडे याबाबतचे पुर्ण दस्तावेज असतानाही सिडकोच्या भुसंपादन अधिकार्‍यांची वर्तवणुक संशयास्पद असल्याचेही बोलले जात आहे. सिडकोकडे आसूडगावचा गावनकाशा व सर्वे नं 59 चे क्षेत्रफळाचे तपशील असतानाही संबंधित विभागाला अंधारात ठेवून हेह भुसंपादन केले जात असल्याचा आरोप सध्या सिडकोवर होत आहे. या व अशा अनेक प्रकारचे आरोप यापुर्वी भुसंपादनात व साडेबारा टक्के भुखंड वितरणात सिडकोवर लागले आहेत.याबाबत आजची नवी मुंबईने वृत्त प्रसिद्ध करताच त्याची दखल घेऊन नगरविकास प्रधान सचिव भुषण गगराणी यांनी संबंधित भुसंपादनाबाबत योग्य ती चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश दिल्याने त्रिसदस्यीय समिती नेमल्याचे सिडकोच्या जनसंपर्क विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. यामध्ये सह व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भुसंपादन अधिकारी आणि मुख्य भुमी व भुमापक अधिकारी यांचा समावेश असून संबंधित भुसंपादनाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना आहेत. दरम्यान, या अगोदरच सिडकोने भुसंपादनापोटी दिलेले 34 कोटी रुपये भुधारकांना विशेष भुसंपादन अधिकारी यांनी वितरीत केल्याने त्याची वसूली कशी होणार याबाबतही उलटसूलट चर्चा सध्या सिडकोत आहे. 

सदर भूसंपादनाचा दर हा नगररचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग कोकण डिव्हीजन यांनी बनविला आहे. सदर भूसंपादनाबाबत काही आक्षेप आणि पुरावे सादर केल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाने सदर भूसंपादनाबाबत योग्य तो निर्णय घेता येईल.
- अश्‍विनी पाटील, विशेष भूसंपादन अधिकारी, पनवेल
  • संपादित जमिनीच्या पुर्नसंपादनाचा आरोप
  •  कोर्ट रिसिव्हरची परवानगी न घेता सिडकोला जमिनीचा ताबा
  •  रक्कम कोर्ट रिसिव्हरकडे जमा न करता थेट भुधारकांना वितरीत 
  •  आसूडगावचा गावनकाशा व आकारबंध गायब
  •  अजूनही संबंधितावर गुन्हा दाखल नाही
  •  सिडकोकडे गावनकाशा उपलब्ध असतानाही भुसंपादनावर चुप्पी 
  •  सिडकोचा कळंबोली नोडचे आरक्षित दर 7200 तर आसूडगावच्या भुसंपादनाचा दर 17200