144 कोटीच्या भूसंपादनाच्या घोटाळ्यातील पहिली विकेट

अश्विनी पाटील यांची बदली : गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

नवी मुंबई ः आसुडगावची जमीन शिल्लक नसतानाही त्याचे भूसंपादन करण्याचा डाव आजची नवी मुंबईने उघडकीस आणल्यावर त्याची दखल घेऊन सिडकोने याबाबत चौकशी समिती गठीत केली आहे. दरम्यान कोंकण विभागीय आयुक्त आबासाहेब मिसाळ यांनी विशेष भूसंपादन अधिकारी अश्विनी पाटील यांच्याकडील पनवेल मेट्रो सेंटर-1 चा पदभार काढून तो उपविभागीय अधिकारी कर्जत यांच्याकडे दिल्याने या घोटाळ्यातील पहिली विकेट गेल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे. 

पनवेल तालुक्यातील आसूडगावाची सर्वे न. 59/8 मधील 37700 चौ. मी. जमीन संपादित करण्याचा घाट वाशीतील एका विकासकाने महसूल विभागातील अधिकार्‍यांना हाताशी धरून घातला होता. वास्तविक पाहता महसूल विभागाच्या तांत्रिक चुकीचा फायदा घेत संबंधित भूधारकांनी या विकासकाला हाताशी धरून सुमारे 144 कोटी रुपयाचा निवाडा मंजूर करून त्याचबरोबर 3771 चौ.मी. भुखंडही सिडकोकडून लाटण्याचा डाव आखला होता. 1977 सालीचा सर्व जमीन महसूल विभागाने संपादित करून ती सिडकोला हस्तांतरित केली होती. सर्वे नं. 59 मध्ये मूळ 8 हिस्से होते. पण ज्यावेळी हि जमीन संपादित करण्यात आली त्यावेळी जमिनीचे सर्व क्षेत्रफळ 7 हिश्यातच पूर्ण झाल्याने सर्वे न. 59/8 हा सर्वे न. 59/7 मध्ये  विलय करण्यात येऊन त्याची नोंद कमी जास्त पत्रकात 1985 साली घेण्यात आली. परंतु हि नोंद गावाच्या गटबुकात न झाल्याने सर्वे. न. 59/8 ची नोंद तशीच राहिली आणि याच  तांत्रिक चुकीचा फायदा उचलत 144 कोटींचा निवाडा मंजूर करण्याचा घाट घातला गेला. संबंधित आधिकार्‍यांनी भूसंपादनासाठी लावलेला दरही ज्यास्त असल्याची चर्चा सिडकोत आहे. 2018 रोजी मंजूर केलेल्या 74 कोटींच्या निवाड्यातील अर्धी रक्कम सुमारे 34 कोटी रुपये यापूर्वीच जमिनीची मालकीची खातरजमा न करता संबंधित भूधारकांना विशेष भू संपादन अधिकारी यांनी वितरित केली आहे. सदर जमिनीचा ताबा हा कोर्ट रिसिव्हर कडे असताना हि रक्कम संबंधित भूधारकांना कशी काय अदा केली असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

आजची नवी मुंबईने सदर वृत्त प्रसिद्ध करताच त्याची दाखल घेत सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी याबाबत चौकशी समिती गठीत केली असून कोंकण विभागीय आयुक्त मिसाळ यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून तातडीने मेट्रो सेंटर पनवेलचा पदभार अश्विनी पाटील यांज कडून काढून वैशाली परदेशी-ठाकूर यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. विभागीय कोंकण आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून या व्यवहारात त्यांना पाठीशी घालणार्‍या रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, या घोटाळ्या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होऊ लागल्याने सिडको याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

5 एप्रिलपासून बेमुदत उपोषण
सदर भुसंपादन घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व भ्रष्टाचार विरुद्ध चळवळीचे नेते पंढरीनाथ साबळे यांनी विभागीय कोकण आयुक्त आबासाहेब मिसाळ यांच्याकडे केली आहे. साबळे यांनी भुसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्याची विनंती कोकण आयुक्तांना करुन विशेष भुसंपादन उपजिल्हाधिकारी अश्‍विनी पाटील यांनी संबंधित भुधारकांना भुसंपदनापोटी आगाऊ अदा केलेल्या मोबदल्याची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याची विनंती कोकण आयुक्तांना केली आहे. याबाबत कारवाई न झाल्यास 5 एप्रिलपासून कोकण भवन समोर बेमुदत उपोषाचा इशारा त्यांनी दिला.