सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांसाठी 270 कोटींचा देकार

संजयकुमार सुर्वे

नविन निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याची तयारी

नवी मुंबई ः शहरामध्ये 158 कोटी रुपये खर्च करुन 1400 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी हाती घेतला आहे. निविदेच्या मुळ संरचनेत आणि गरजांमध्ये वारंवार बदल होत गेल्याने या निविदेला 270 कोटी रुपयांचा देकार संबंधित ठेकेदाराकडून आला आहे. जवळजवळ 100 टक्के वाढीव रक्कमेचा देकार आल्याने संबंधित कामाला नव्याने प्रशासकीय मंजुरी घेऊन नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी प्रशासनाने केल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे. 

शहरामध्ये 1400 सीसीटीव्ही कॅमेरांसह 80 स्पीड कंट्रोल कॅमेरे बसवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प नवी मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतला होता. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवणे गरजेचे आहे. यामध्ये 650 कॅमेरांची ठिकाणे पोलीसांनी सुचवली असून 800 कॅमेरांची ठिकाणं लोकप्रतिनिधींनी सुचवली आहेत. ठाणे-बेलापुर रोड व सायन-पनवेल महामार्गावर 80 स्पीड कंट्रोल कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी 158 कोटी रुपये खर्च येणार असून तो नवी मुंबई महानगरपालिका करणार आहे. परंतु ही निविदा प्रक्रिया गेली दोन वर्षे पालिकेकडून राबवण्यात येत असून अजूनही ती पुर्णत्वास गेलेली नाही. सुरुवातीला संबंधित कामाला प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता नसल्याने तत्कालीन आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली गेल्यावर प्रतिस्पर्धी ठेकेदारांमध्ये चांगलीच जुंपून निविदापुर्व बैठकीमध्ये 1600 सूचना व हरकतींचा वर्षाव केला. आयुक्तांनी या सूचना व हरकतींना उत्तर देण्याची जबाबदारी सल्लागारावर सोपवल्याने या योजनेला ठेकेदारांचीच दृष्ट लागते काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली असताना विद्यमान आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी त्यातून मार्ग काढत निविदा प्रक्रिया पुर्ण केली. परंतु स्वारस्य देकारमध्ये पालिकेने अपेक्षिलेल्या तांत्रिक बाबी व पोलीस कार्यालयाकडून सूचवण्यात आलेले बदल यामुळे निविदेच्या मुळ ढाच्यात बदल झाल्याने निविदेची किमंत वारेमाप वाढली आहे. 158 कोटी रुपयांची ही निविदा आता 270 कोटींच्या घरात पोहचल्याने ती स्विकारावी की नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरु करावी या विवंचनेत सध्या पालिका प्रशासन आहे. 270 कोटींच्या प्रस्तावाला नव्याने प्रशासकीय मंजुरी घेऊन नवीन निविदा प्रक्रिया राबवण्याच्या मानसिकतेत पालिकेच्या अधिकार्‍यांचा एक गट असल्याने आयुक्त बांगर कोणता निर्णय घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.