प्रकल्पग्रस्तांना ठेकेदारांना न्याय न दिल्यास उपोषण

आ. मंदा म्हात्रे यांचा पालिका आयुक्तांना इशारा

नवी मुंबई ः ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर नवी मुंबई शहराचा विकास झाला त्या प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने येथील विकासकामे कंत्राटे  दिली पाहिजे. मात्र पालिकेने उद्यान विभागातील कामांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना ठेका न देता बाहेरील ठेकेदारावर मेहेरनजर दाखविली आहे. प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ ठेकेदारांना न्याय न दिल्यास जनआंदोलन छेडून उपोषणाचा इशारा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिला आहे. त्यांनी याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना दिले आहे.

नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून उद्यान विभागाची कंत्राटे मे. एन. के. शहा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला दिली होती. सदर कंपनीने केलेला भ्रष्टाचार सर्वज्ञात असून सदर कंपनीचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट झाले असतानाही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार गेले वर्षभर न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. उद्यान विभागामध्ये याआधी 400 कामगार कार्यरत होते, परंतु सद्यस्थितीत 700 कर्मचारी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना सर्व उद्याने बंद असूनही अतिरिक्त 300 कामगारांची भरती करण्यात आली. ही भरती कोणाच्या सांगण्यावरून व कोणत्या आधारे करण्यात आली याबाबतची चौकशी करून माहिती देण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले. तसेच आरोग्य विभागामध्येही कोविड काळात गेल्या वर्षभरात किती रकमेची व कोणत्या सामग्रीची खरेदी करण्यात आली याची कोणतीही माहिती लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळत नसल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. 

नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना न्याय देणे, उद्यान विभागामध्ये केलेली अतिरिक्त 300 कामगारांची जादा भरती तसेच आरोग्य विभागातील सामग्रीची केलेली खरेदी या विषयांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जनआंदोलन छेडण्यात येईल, तसेच योग्य कार्यवाही न केल्यास येत्या 15 दिवसांत नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ व नागरिकांसह उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिला आहे.