उच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय फेटाळला

उद्यान घोटाळा प्रकरण ; आ. मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांना यश

नवी मुंबई ः उद्यान घोटाळा प्रकरणी पालिका प्रशासनाने ठेकेदारांवर केलेली कारवाई चुकीची असल्याचा निर्णय लवादाने दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाने सोमवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर उच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय फेटाळला आहे. दोन्ही ठेकेदारांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भाजपा आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी गेल्या वर्षभरात प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुकारलेला लढ्याला अखेर न्याय मिळाला आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी शहरातील उद्यानांच्या देखभालीसाठी सर्वसमावेशक ठेका पद्धत राबवत हे काम दोन ठेकेदारांना दिले होते. मात्र टाळेबंदीच्या काळात देखभाल न करताच देयक लाटल्याचा आरोप झाल्याने याची चौकशी करण्यात आली होती. यात तीन महिन्यांच्या 8 कोटी 10 लाखांच्या देयकांत घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी पालिका आयुक्तांनी उद्यानांचा सर्वसमावेशक ठेकाच रद्द केला होता व ठेकेदाराला 8 कोटींपेक्षा अधिक दंड ठोठावण्यात आला होता. याविरोधात लवादाने नुकताच अंतिम निर्णय दिला. यात ठेकेदारांवर पालिका आयुक्तांनी केलेली कारवाई ही चुकीची असल्याचे सांगत त्यांना ठेका रद्द न करता त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे. तसेच दंडात्मक कारवाई ही चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.

याविरोधात पालिका प्रशासनाने सोमवारी उच्च न्यायालयात कलम 30 अन्वये अपिल केले होते. बुधवारी यावर सुनावणी झाली असून उच्च न्यायालयाने लवादाच्या निर्णय फेटाळला असून  नव्याने निविदा काढण्यास मंजुरी दिली आहे. पालिकेला नवीन ठेकेदारांना कार्यादेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.