देखभाल-दुरुस्ती खर्च माफ करून घराचा ताबा लवकर द्या

मनसेची मागणी ; मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना ईमेलद्वारे पत्र

नवी मुंबई ः कोरोनामुळे ओढावलेले आर्थिक संकट त्यात सिडको घरांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते आणि चालु घरभाडे यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या सन 2018 मधील घरांच्या लॉटरीमधील सदनिका धारकांना इतर चार्जेस अंतर्गत देखभाल व दुरुस्तीसाठी घेण्यात येणारे शुल्क माफ करून घरांचा ताबा लवकरात लवकर देण्याची मागणी मनसेचे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी केली आहे. त्यांनी या मागणीचे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना 12 मे 2021 रोजी ई-मेल द्वारे दिले आहे. 

सिडकोने सन 2018 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 14,838 घरांची लॉटरी काढली. ऑक्टोबर 2020 मध्ये लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोना साथ रोगामुळे बांधकाम अपुर्ण राहिल्याने ते लांबणीवर पडले. संचारबंदीच्या काळात सुद्धा सिडकोने पाचवा व सहावा हप्ता अनुक्रमे एप्रिल आणि जून 2020 मध्ये लाभार्थ्यांना भरायला सांगितला. अनेक लाभार्थ्यांनी हे दोन्ही हप्ते सिडकोने दिलेल्या मुदतीत आणि विनाविलंब भरले. त्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांचे सदनिकेसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते जुलै 2020 पासून सुरू झाले, ते आजतागायत सुरू आहेत. संचारबंदीमुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, व्यवसाय बुडाले. तर बहुतांशी लोकांच्या पगारामध्ये मोठया प्रमाणात कपात करण्यात आलेली आहे. ह्यातील बहुतांशी लाभार्थी हे भाड्याच्या घरात राहत असल्यामुळे त्यांना घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचा मासिक हप्ता व घरभाडे अश्या दुहेरी संकटाला तोंड दयावे लागत आहे. लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत साधारणपणे अनुक्रमे 18 ते 26 लाख रुपये घरांसाठी सिडकोकडे भरलेले आहेत. सिडकोने घरांच्या पहिल्या हप्त्यासोबत प्रासंगिक चार्जेस अंतर्गत वीज पुरवठा नेटवर्क विकास शुल्क, पाणी जोडणी व पाणी वितरण शुल्क यासह एकूण 30,250 रुपये लाभार्थ्यांकडून घेतले आहेत. त्यामुळे अजून आर्थिक भार सदनिका धारकांवर पडल्यास कदाचित काही लाभार्थी हे टोकाचे पाऊल उचलण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सिडकोकडून इतर चार्जेस अंतर्गत देखभाल व दुरुस्तीसाठी लाभार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे 58,000 रुपये शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, जेणेकरून थोडासा आधार या सर्व लाभार्थ्यांना मिळेल असे गजानन काळे यांनी पत्रात म्हटले आहे. तसेच ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना जून/जुलै 2021 मध्ये लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा दिला जाईल, असे लेखी उत्तरात सरकारने नमूद केलेले आहे. मात्र याबाबत सिडकोकडून अद्यापपर्यंत कोणतीच घोषणा झालेली नाही की, त्याबाबत लाभार्थ्यांना काहीही सांगितलं नाही. घरांचा ताबा देण्यास मुदतवाढ मिळत असली तरी बँकाचे हफ्ते भरायला मात्र सूट दिली जात नसल्याने चालु घरभाडे आणि हफ्ते यामुळे सर्वसामान्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना घराचा ताबा लवकर देण्याची मागणीही काळे यांनी केली आहे.