सहा महिन्यांमध्ये एकही बांधकाम परवानगी नाही

संजयकुमार सुर्वे

सिडको आणि नगरविकास विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका

नवी मुंबई ः नगरविकास विभागाने राज्यात एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली लागू केली असून विकासकांना प्रोत्साहानात्मक चटई क्षेत्र शुल्क आकारुन मिळणार आहे. मात्र सिडकोने एकाही प्रकरणाला ना हरकत प्रमाणपत्र न दिल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून एकही बांधकाम परवानगी नवी मुंबई व पनवेल महापालिका तसेच सिडकोच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून देण्यात आलेली नाही. सिडको आणि नगरविकास विभागाच्या या भोंगळ कारभाराचा फटका कोट्यावधी रुपये गुंतवणार्‍या विकसकांना बसला आहे. 

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने संपुर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी म्हणून 2 डिसेंबर 2020 पासून एकात्मिक बांधकाम विकास व प्रोत्साहानात्मक नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीचे स्वागत अनेक विकासक आणि वास्तुविशारद संघटनांनी केले असून यामुळे अनेक वर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. ही नियमावली समजण्यास सोपी जावी म्हणून शासनानेही राज्यात अनेक कार्यशाळा भरवून स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांतील अधिकारी व वास्तुविशारद यांना मार्गदर्शन केले आहे. या नियमावलीत मुळ जमिनीच्या चटईक्षेत्रात वाढ झाली असून त्याचबरोबर शुल्क आकारुन प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र विकासकांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

नवी मुंबई क्षेत्रातील जमिन ही सिडकोच्या मालकीची असून ती साठ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यांवर देण्यात आली आहे. या बहुतांश जमिनीचे चटई निर्देशांक 1.0 असून त्या अनुषंगाने सिडकोसोबत डेव्हलोपमेंट अँग्रीमेंट करण्यात आली आहेत. नव्या नियमावलीमुळे जमिनीच्या चटई निर्देशांकात बदल करण्यात आला असून तो 1.1 करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वच विकसकांना नव्याने भाडेपट्टा करार सिडकोसोबत करावा लागणार आहे. हे करार न झाल्याने पनवेल, नवी मुंबई व सिडकोच्या बांधकाम परवानगी विभागाने बांधकाम परवानग्या थांबवल्या आहेत. त्याचबरोबर या व्यतिरिक्त विकसकांना एकुण क्षेत्राच्या 60% पुरक चटई क्षेत्र तर 0.5 शुल्क आकारुन चटईक्षेत्र मिळण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. पुरक चटई क्षेत्रासाठी या नियमावलीतील नियम 6.1 अन्वये 10% शुल्क तर प्रिमियम चटई क्षेत्रासाठी 35% शुल्क शासनाच्या रेडीरेकनर दराने विकसकाला भरावे लागणार आहे. अनेक विकसकांनी सिडकोकडे वाढीव चटई क्षेत्रासाठी अर्ज केले असून गेले सहा महिने ते प्रलंबित राहिल्याने एकाही विकसकाला सिडको, नवी मुंबई व पनवेल महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळालेली नाही. याबाबत विकसकांनी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रार करुनही कोणताही दिलासा न मिळाल्याने विकसकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

सिडकोने 10 मे 2021 रोजी प्रसिद्धीपत्रक काढून 10% अनामत रक्कम घेऊन ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. एकात्मिक बांधकाम व प्रोत्साहनात्मक विकास नियमावलीत पुरक चटई क्षेत्र व प्रिमियम चटई क्षेत्रासाठी शुल्क कोणत्या पद्धतीने आकारावे याची स्पष्ट तरतूद असताना सिडको 10 टक्के अनामत रक्कम कोणत्या नियमाच्या आधारे मागत आहे असा सवाल बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने केला आहे. याबाबत सिडकोच्या संबंधित अधिकार्‍यांकडे त्यांची भुमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. सिडको आणि नगरविकास विभागाच्या या भोंगळ कारभाराचा नाहक फटका मात्र कोट्यावधी रुपये गुंतवणार्‍या विकसकांना बसला आहे.

 2 डिसेंबर 2020 रोजी एकात्मिक बांधकाम व प्रोत्साहनात्मक विकास नियमावली मंजुर होऊन त्या अनुषंगाने अतिरिक्त चटई निर्देशांक मिळण्यासाठी विकसकांनी सिडकोकडे अर्ज केले आहेत.  सदर अर्ज सिडकोकडे गेले सहा महिने प्रलंबित राहिल्याने बांधकाम परवानगी मिळण्यास विकसकांना विलंब झाला आहे. सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रानंतर अनेक परवानग्या विकसकांना घ्याव्या लागणार आहेत. सिडकोच्या या दिरंगाईमुळे सिडकोने या कालावधीसाठी अतिरिक्त मुदतवाढीचे शुल्क आकारु नये अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने केली आहे. 

कोरोना काळातील शुल्क माफ करावे

  1.  केंद्र सरकारने कोरोना कालावधीमधील करारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. नोव्हेंबरमध्ये सिडकोने ही मुदतवाढ नऊ महिन्यांसाठी जाहीर केली आहे. 
  2.  परंतु काही विकसकांनी नोव्हेबरपुर्वीच दंडात्मक शुल्क आकारणी नको म्हणून मुदतवाढ शुल्क सिडकोला भरले आहे. 
  3.  अशा विकसकांचे मुदतवाढ शुल्क एकतर परत करावे किंवा त्यांच्या मुदतवाढ शुल्कात ते सामावून घ्यावेे अशी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेची मागणी आहे.